Maratha Reservation : मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र द्याल, पण उर्वरित महाराष्ट्राचं काय? अशोक चव्हाणांचा सरकारला सवाल

Maratha Reservation : गेल्या काही दिवसांपासून मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी (Maratha Reservation)जालन्याच्या आंतरवली सराटी गावात आंदोलन सुरू आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या या आंदोलनाला राज्यभरातून उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळं राज्य सरकारने या आंदोलनापुढं नमतं घेत मराठी समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या संदर्भात सरकारने एक जीआरही काढला. दरम्यान, यावर आता मराठा आरक्षण उपसमितीचे माजी अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavhan) यांनी प्रतिक्रिया दिली.

https://www.youtube.com/watch?v=Qbcr-Nl3sTI

आज माध्यमांशी बोलतांना अशोक चव्हाण म्हणाले की, मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. ज्यांच्याकडे महुसली, शैक्षणिक नोंदी आहे, त्यांना कुणबी दाखले दिले जाणार आहेत. मराठवाड्यात कुणबी म्हणून जुने दाखले आहेत. पण उर्वरित महाराष्ट्राचं काय? असा सवाल करत हा विषय कायदेशीर पेचात अडकण्याची शक्यता आहेत. यावर पुन्हा न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं, असं चव्हाण म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण द्यायचं आहे. पण मराठ्यांना तसं आरक्षण देतांना हा हिशोब ५० टक्क्यांवर चालला आहे. आरक्षण ५० टक्कांवर जात असल्यानं घटना दुरुस्ती केल्याशिवाय पर्याय नाही. ईडब्ल्यूएसमध्ये 10 टक्के आरक्षण दिले होते, त्याचप्रमाणे मराठ्यांनाही आरक्षण देण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी. हा विषय केंद्र सरकारशी संबंधीत आहे.त्यामुळं केंदाने घटनादुरुस्ती केल्याशिवाय मराठा आरक्षण मिळू शकत नाही, असं चव्हाण म्हणाले.

‘कोणीतरी घोषणा करुन नाहीतर..,’;पंकजा मुंडेंचा एकनाथ शिंदेंना टोला 

जातिनिहाय जनगणना करावी काँग्रेसची मागणी
मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. त्यांच्या या मागणीला माजी मंत्री अशोक चव्हाण यांनी पाठिंबा दिला आहे. जातीनिहाय जनगणनेची जाहीर मागणी काँग्रेस अनेक दिवसांपासून करत आहे. जातीनिहाय जनगणना झाली तर काय परिस्थिती आहे, ते देशासमोर येईल असं चव्हाण म्हणाले.

आरक्षण आणि दुष्काळ हे दोन्ही प्रश्न अतिशय गंभीर आहेत. सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून या बाबी गांभीर्याने घ्याव्यात. डिसेंबरमध्ये अधिवेशन आहे, त्यापूर्वी अधिवेशन बोलावून निर्णय घेतला असता तर बरं होईल, असंही चव्हाण म्हणाले.

दरम्यान, मनोज जरांगे यांचे मराठा समाजाला सोबत घेऊन आंदोलन सुरू आहे. अशात काल सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देऊ, असं सांगितलं. मात्र, कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय मागे घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, असं जरांगे यांनी सांगितलं.

संबंधित बातम्या