महसूल विभागात मोठा घोटाळा; तहसीलदारांपासून मंडळ अधिकाऱ्यांपर्यंत 152 जण दोषी, सरकारकडून कारवाईची तयारी

कलम 155 चा गैरवापर करून जमिनीच्या नोंदीमध्ये फेरफार केल्याच्या गंभीर प्रकारांवर राज्य सरकारने अखेर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

Big scam in the revenue department : महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी महत्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 155 चा गैरवापर करून जमिनीच्या नोंदीमध्ये फेरफार केल्याच्या गंभीर प्रकारांवर राज्य सरकारने अखेर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. महसूल यंत्रणेतील भ्रष्टाचार आणि अधिकारांचा गैरवापर उघडकीस आल्यानंतर प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.

या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या तब्बल 152 महसूल अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून मंत्रालय स्तरावर त्यांच्या नावांची यादी निश्चित करण्याचे काम सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती समोर आली आहे. या अधिकाऱ्यांवर लवकरच निलंबन, बदली आणि विभागीय चौकशीची कारवाई होणार असल्याचे संकेत आहेत.

मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अनियमिततेत सामील असलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी यांसाख्या महत्वाच्या पदांवरील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांची नावे, त्यांच्या विरोधातील तक्रारी आणि प्रकरणनिहाय तपशील शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, काही अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराच्या कक्षा ओलांडून थेट जमीन नोंदीत फेरफार केल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.

या 152 अधिकाऱ्यांमध्ये अनियमिततेच्या स्वरूपानुसार वर्गवारी करण्यात आली असून, त्यामध्ये 15 अधिकाऱ्यांवर अतिगंभीर आरोप आहेत, 82 अधिकाऱ्यांवर गंभीर तर 55 अधिकाऱ्यांवर माध्यम स्वरूपाचे आरोप आहेत. या वर्गवारीनुसार पुढील कारवाईची तीव्रता निश्चित केली जाणार आहे. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने गेल्या पाच वर्षांतील विविध प्रकरणांची सखोल छाननी करून विस्तृत अहवाल सरकारला सादर केला आहे. या अहवालात जमीन नोंदींमध्ये फेरफार करताना अनेक ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

विशेषतः मालकी हक्क बदल, वारस नोंदी तसेच जमिनीच्या क्षेत्रफळात बदल या बाबींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे उघड झाले आहे. काही प्रकरणांत लाभार्थ्यांना बेकायदेशीर फायदा मिळवून देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी संगनमताने काम केल्याचाही संशय व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, या प्रकरणात काही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा देखील समावेश असण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, त्यांच्या विरोधात देखील कारवाई केली जाऊ शकते. या सर्व घडामोडींमुळे महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली असून प्रामाणिक अधिकाऱ्यांमध्ये देखील चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

सरकारच्या या कारवाईकडे झिरो टॉलरन्स धोरणाच्या दृष्टीने पाहिले जात असून, आगामी काळात जमीन नोंदींमध्ये पारदर्शकता आणि शिस्त प्रस्थापित करण्यासाठी आणखी कठोर उपाययोजना केल्या जाण्याची शक्यता आहे. नागरिकांच्या हक्कांशी थेट संबंधित असलेल्या जमीन नोंदींच्या विश्वसनीयतेवर पुन्हा विश्वास निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे आहे.

संबंधित बातम्या