कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम राहील; मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, पालिकेलाही दिला आदेश

HC on Kabutar Khana Ban : मुंबईमध्ये कबुतर आणि कबुतरांना दिले जाणारे खाद्य हा वादाचा मुद्दा झाला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यानंतर पुन्हा एकदा ही बंदी उठवावी (Kabutar) अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाकडं करण्यात आली होती. तसेच दिवसाचा ठराविक वेळ कबुतरांना खाद्य देण्याची परवानगी द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली होती. आता याच मागणीसंदर्भात न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने आपला याआधीचा निर्णय कायम ठेवला असून तुर्तास कबुतरखान्यांवरील बांदीही कायम राहणार आहे. लोकांची भूमिका विचारात घेऊनच निर्णय घ्यावा, असंही न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला सांगितलं आहे.
कबुतरखान्यांवर बंदी घातल्यानंतर काही लोकांनी कबुतरांना खाद्य टाकण्यासाठी काही वेळासाठी तरी परवानगी द्यावी, अशी मागणी मुंबई महापालिकेकडे केली होती. त्यानंतर महापालिकेने कोर्टाकडे संध्याकाळी सहा ते आठ वाजेपर्यंत कबुतरांना खाद्य देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, या मागणीलाही कोर्टाने परवानगी दिलेली नाही. उच्च न्यायालयाने याआधी दिलेलाच निर्णय कायम ठेवला आहे.
महालक्ष्मी रेसकोर्सवर कबुतरांना खाद्य देण्यासाठी जागा द्या, अशी मागणी काही वकिलांनी केली होती. सार्वजनिक आरोग्याला धोका न पोहोचवता आम्ही कबुतरांना खाद्य देऊ, अशीही भूमिका सरकारने न्यायालयापुढे मांडली होती. सकाळी सहा ते आठ वाजेपर्यंत अटी-शर्तींसह आम्ही कबुतरांना खाद्य द्यायला तयार आहोत, असं पालिकेने न्यायालयात सांगितलं होतं.
न्यायालयाने आपला याआधीचा कबुतरखान्यांवरील बंदीचा निर्णय कायम ठेवल आहे. तसंच, सार्वजनिक नोटीस जारी करून नागरिकांची मतं जाणून घ्या, असे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. तसंच, लोकांची भूमिका लक्षात घेऊनच याबाबतीत निर्णय घ्यावा, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.