E20 पेट्रोलबाबतच्या कथित डीपफेक आणि बदनामीकारक मजकुराविरोधात नितीन गडकरींना मुंबई उच्च न्यायालयाची दिलासा

हा आदेश केवळ दावा दाखल करण्यास दिलेली प्रक्रिया-संबंधित कायदेशीर परवानगी असून, प्रकरणाच्या गुणदोषांवर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरोधात E20 इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमासंदर्भात इंटरनेटवर कथितरित्या प्रसारित करण्यात आलेल्या बदनामीकारक आणि डीपफेक मजकुराविरोधात दिवाणी दावा (Civil Suit) दाखल करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी परवानगी दिली.

न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांनी हा आदेश दिला. गडकरी यांच्या वतीने अॅड. संदीप एस. लड्डा यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करत लेटर्स पेटंटमधील (Letters Patent) कलम XII अंतर्गत परवानगीची मागणी केली होती. या तरतुदीनुसार, एखाद्या प्रकरणातील कारणाचा काही भाग न्यायालयाच्या प्रादेशिक अधिकारक्षेत्राबाहेर उद्भवत असल्यास संबंधित न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते.

सीजेपी पार्टीच्या मोठ्या यशानंतर आता सोशल मीडियावर ;E20चा धुमाकुळ, केली या मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी

गडकरी यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, संबंधित कथित बदनामीकारक आणि डीपफेक सामग्री विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असून ती मुंबईतील वापरकर्त्यांनाही पाहता येत होती. त्यामुळे या प्रकरणातील कारणाचा महत्त्वाचा भाग मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

त्याचवेळी ही सामग्री केवळ मुंबईपुरती मर्यादित नसून देशभरातील तसेच इतर ठिकाणांवरील इंटरनेट वापरकर्त्यांनाही उपलब्ध असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ दिवाणी अधिकारक्षेत्रात प्रस्तावित दावा दाखल करता यावा, यासाठी कलम XII अंतर्गत परवानगी देण्याची विनंती करण्यात आली.

न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत गडकरी यांना दिवाणी दावा दाखल करण्यास परवानगी दिली. मात्र, या आदेशाचा अर्थ संबंधित सोशल मीडियावरील मजकूर किंवा व्हिडिओ खरोखरच बदनामीकारक किंवा डीपफेक असल्याचा अंतिम न्यायालयीन निष्कर्ष असा होत नाही. हा आदेश केवळ दावा दाखल करण्यास दिलेली प्रक्रिया-संबंधित कायदेशीर परवानगी असून, प्रकरणाच्या गुणदोषांवर अंतिम निर्णय पुढील सुनावणीदरम्यान घेतला जाणार आहे.

संबंधित बातम्या