शिंदे-फडणवीसांसमोरच भुजबळांचा पारा चढला, म्हणाले, ‘सयेसोयरेची अधिसूचना काढू नका…’
OBC reservation : ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणार्थ उपोषण करणाऱ्या लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) यांच्या उपोषणावर आणि मागण्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने आज ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत आपली भूमिका मांडताना ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे, पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) आणि मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) चांगलेच आक्रमक झाले. सयेसोयरेची अधिसूचना काढू नका, अशी मागणी भजुबळांनी केली.
शिंदे-फडणवीसांसमोरच भुजबळांचा पारा चढला, म्हणाले, ‘सयेसोयरेची अधिसूचना काढू नका…’
बांठिया आयोगाचा अहवाल आम्हाला मान्य नाही
या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. या बैठकीत मराठा समाजातील अनेक नागरिकांना खोट्या नोंदींच्या आधारावर ओबीसी जात प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा आरोप ओबीसी नेत्यांनी केला. यावेळी बोलतांना भुजबळ म्हणाले की, बांठिया आयोगाचा अहवाल आम्हाला मान्य नाही. केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी. ओबीसींसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करावी. सगेसोयरे सूचना आणि हककतीबाबात श्वेतपत्रिका काडा. जातपडताळणी नियम असतांना सगसोयरे अध्यादेशाची गरज का ? सगेसोयरेबाबत अध्यादेश काढू नका, असं भुजबळ म्हणाले. सर्वपक्षीय नेत्यांनी बैठक घेऊन नंतर निर्णय घ्या, घाई करू नका असं म्हणत आंदोलकांचे उपोषण लवकर सोडवणे आवश्यक आहे असंही भुजबळ म्हणाले.
‘आंदोलन कसं करावं हे लक्ष्मण हाकेंकडून शिका’, नाव न घेता पंकजा मुंडेंनी लावला जरांगे पाटलांना टोला
तर सगळे मराठा कुणबी होतील
पुढं बोलतांना ते म्हणाले की, सगेसोयरेंवर आलेल्या हकरतींवर सरकारने काय केलं ते सांगा.. 8 लाखांहून अधिक हरकती प्राप्त झाल्या. त्याचं पुढं काय झालं? जातीचे खोटे दाखले दिले जात आहेत. त्यावर कारवाई करा. मराठा आरक्षणाच्या आम्ही विरोधात नाहीत, पण इतरांवरही अन्याय नको.. सरसकट दाखले दिले तर सगळे मराठा कुणबी होतील. त्यामुळं ओबीसींवर अन्याय होईल,
ओबीसींतून आरक्षण देऊ नका – शेंडगे
या बैठकीत ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे देखील चांगलेच आक्रमक झाले. सगेसोयरेंचा अध्यादेश रद्द करा. ओबीसींतून आरक्षण देऊ नका. सगेसोयरेंच्या मुद्यावर आठ लाख हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. सरकारने आक्षेपांवर अद्याप निर्णय का घेतला नाही? मराठ्यांच्या नावावरील कुणबी नोंदी बोगस आणि खोट्या आहेत. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने तात्काळ नोंदी थांबवा. 27 तारखेला सुनावणी होणार आहे, नोंदी थांबवा, असं शेंडगे म्हणाले.