साताऱ्यातून मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा; कांदा खरेदीसह शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा

मी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे कांदा खरेदीची विनंती केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारकडून कांदा खरेदी सुरू होत आहे.

Chief Minister Fadnavis’s Major Announcement : राज्यात कांद्याचे दर कोसळल्याने अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली आहे. साताऱ्यात बोलताना त्यांनी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आजपासून महाराष्ट्रात 12 रुपये 35 पैसे प्रति किलो दराने कांदा खरेदी सुरू होत असल्याची माहिती दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहे. अनेक शेतकरी कांद्याला एक रुपये भाव मिळतोय म्हणून तो फेकून देण्याच्या परिस्थितीत आहेत. त्यामुळे मी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे कांदा खरेदीची विनंती केली होती. त्यानुसार आजपासून केंद्र सरकारकडून कांदा खरेदी सुरू होत आहे.

राज्यात वाढलेले उत्पादन, बाजारातील घसरलेले दर आणि वाढत उत्पादन खर्च यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अनेक ठिकणी कांद्याला अत्यल्प दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. शेतकरी संघटनांकडून प्रतिक्विंटल 1500 रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी देखील करण्यात येत आहे.

कुलदीप सेंगरला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द

याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या आणखी काही महत्वाच्या घोषणा केल्या. येत्या आठवड्यात राज्यातील साखर कारखानदारीसमोरील अडचणींवर चर्चा करण्यासाठी विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच 30 जूनपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येईल आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाईल, असे देखील आश्वासन त्यांनी दिले.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केवळ एका पिकावर अवलंबून न राहता पीक विविधिकारणाकडे वळावे, असे आवाहन देखील मुख्यमंत्र्यांनी केले. नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये कांद्याला पर्यायी पिकांचे पर्याय विकसित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान केंद्र सरकारकडून सुरू होणारी कांदा खरेदी ही राज्यातील कांदा उत्पादकांसाठी तात्पुरता दिलासा मानली जात असली, तरी शेतकऱ्यांनी हमीभाव, निर्यात धोरण आणि दीर्घकालीन बाजारव्यवस्थेची मागणी कायम ठेवली आहे.

संबंधित बातम्या