महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्र 100 टक्के लागू करणारच ; CM फडणवीसांचा स्पष्ट इशारा

CM Devendra Fadnavis Statement Tribhasha Sutra Will Implement : महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्राबाबत दोन निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी (CM Devendra Fadnavis) मागे घेतले होते. त्यानंतर 5 जुलै रोजी ठाकरे बंधूंचा विजयी मेळावा पार पडला. याच पार्श्वभूमीवर आता त्रिभाषा सूत्रावरून (Tribhasha Sutra) राज्यातील राजकारण तापले आहे. त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. दरम्यान, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी हिंदी भाषेला विरोध नाही, पण तिची सक्ती लादल्यास ती सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.

हिंदी सक्ती नाही, पर्याय खुले

मुंबई तकच्या ‘बैठक’ या विशेष कार्यक्रमात बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्रिभाषा सूत्रावर सविस्तर भूमिका मांडली. ते म्हणाले, सुरुवातीला जीआर निघाल्यावर हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून (Maharashtra Politics) अनिवार्य का? असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यामुळे आम्ही सर्वांशी चर्चा केली. त्यातून आम्ही ठरवलं की, हिंदी सक्तीची नसेल. विद्यार्थ्यांना हिंदी घ्यायची असल्यास घ्या, पण अन्य भारतीय भाषाही निवडता येतील. त्या शिकवण्यासाठी गरजेनुसार शिक्षक दिले जातील, नाहीतर ऑनलाइन शिक्षणाची व्यवस्था केली जाईल.

राज्यात प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी येणार? 105 आमदारांच्या सह्यांचं पत्र; प्लास्टिक फुलांची होळी

त्रिभाषा सूत्र 100 टक्के लागू करणार

पुढे बोलताना फडणवीस म्हणाले, दोन विद्यार्थ्यांनी तेलुगू शिकण्याची मागणी केली, तर शिक्षक कुठून आणायचे? यावरही विचार सुरू आहे. यानंतर चर्चा वळली की, त्रिभाषा तिसरीपासून की सहावीतून लागू करायची? पण मी स्पष्ट सांगतो. त्रिभाषा सूत्र हे महाराष्ट्रात नक्की लागू होणार. ही आमच्यासाठी प्रतिष्ठेची बाब नाही, पण इंग्रजीला पायघड्या घालून भारतीय भाषांना दुय्यम मानण्याचं आम्ही समर्थन करणार नाही. भारतीय भाषांचा अपमान आम्ही सहन करणार नाही, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.

पीएम धन-धान्य कृषी योजनेला केंद्र सरकारची मंजुरी; कुणा-कुणाला अन् कसा लाभ घेता येणार?

उद्धव ठाकरेंवर’पलटीबाजी’चा आरोप

फडणवीसांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावरही निशाणा साधला. ते म्हणाले, त्रिभाषा सूत्रासाठी समिती उद्धव ठाकरे सरकारनेच तयार केली होती. त्यांच्या उपनेत्याचंही त्यात प्रतिनिधित्व होतं. पहिली ते बारावी हिंदी आणि इंग्रजी अनिवार्य करण्याची तरतूद त्यांनीच केली होती. आता मात्र भूमिका बदलली गेली आहे. त्यामुळे त्यांची पलटीबाजी स्पष्ट दिसते.

संबंधित बातम्या