Marathi Vs Hindi : अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळ 5 जुलैच्या मोर्चात सहभागी होणार, महामंडळाच्या अध्यक्षांची माहिती

Marathi Vs Hindi : अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळ 5 जुलैच्या मोर्चात सहभागी होणार, महामंडळाच्या अध्यक्षांची माहिती

Marathi Vs Hindi : हिंदी सक्तीच्या (Hindi Compulsory) मुद्द्यावरून राज्यातील वातावरण चांगलंच तापलं आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी हिंदी सक्ती विरोधात रणशिंग फुंकले आहे. येत्या ५ जुलै रोजी ते मुंबईत (Mumbai) भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाला शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) उपस्थित राहणार आहेत. जवळजवळ सर्व विरोधी पक्षांनी या मोर्चाला पाठिंबा दिला आहे. आता अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने (Akhil Bhartiy Marathi Sahitya Mahamandal)मुंबई येथे होणाऱ्या मोर्चात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी (Milind Joshi) यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.

“..तर सुप्रिया सुळे केंद्रात मंत्री होतील”, आमदार रवी राणांनी सांगितलं महायुतीचं गणित 

प्रा. जोशी म्हणाले, भाषेच्या मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या संघटना आणि लेखकांनी ५ जुलै रोजी मुंबईत मोर्चा काढण्याचा पुढाकार घेतला आहे.हा मोर्चा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाच्या झेंड्याखाली होणार नाही, असे आयोजकांनी स्पष्ट केले. साहित्य महामंडळाला राजकारणात काडीचाही रस नाही. साहित्य महामंडळाची भूमिका मराठीवरील अन्याय दूर व्हावा आणि मराठीचा झेंडा डौलाने फडकत राहावा, अशीच आहे. या भूमिकेतून साहित्य महामंडळ या मोर्चात सहभागी होत आहे. महाराष्ट्रातील भाषा आणि साहित्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटना, लेखक, कलाकार आणि मराठी प्रेमींनी या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन जोशींनी केलंय. आम्ही कोणत्याही भाषेच्या विरोधात नाही, ती सक्तीने शिकवण्याच्या विरोधात आहे, असंही ते म्हणाले.

…तर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचा राजीनामा मागणार; आदित्य ठाकरे यांचा आक्रमक पवित्रा 

ते म्हणाले, राज्य सरकारने पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी वा इतर भारतीय भाषा शिकवण्याचा निर्णयाला स्थगित केला असे जाहीर केले. मात्र, अचानक शिक्षण तज्ञ, भाषा विषयक काम करणाऱ्या साहित्यिक संस्था किंवा राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या भाषा सल्लागार समितीशी चर्चा आणि विचार विनिमय न करता हिंदी किंवा अन्य भारतीय भाषा शिकवण्याबाबत शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर शासन शुध्दिपत्रक काढून मूळ १६ एप्रिलचा मूळ निर्णय कायम ठेवला. त्यावरून हिंदी सक्तीबाबत जे मुद्दे मांडण्यात आले होते, त्याचा कुठलाच विचार शासनाने कला नाही. मराठीप्रेमी नागरिकांप्रती सरकारची ही असंवेदनशीलता चिंताजनक आहे.

मराठी व्यतिरिक्त इतर दोन भाषा कोवळ्या वयात विद्यार्थ्यांना परक्याच असतात, त्या शिकणे त्यांना नक्कीच जड जाते, असे बालमानसशास्त्र सांगते. शिक्षकांची मोठ्या संख्येने पदे रिक्त असणे, अनेक शाळांमध्ये एक किंवा दोन शिक्षक असणे, पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी आणि इंग्रजी सक्तीची असताना आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दुसरीचे मराठी नीट न वाचता येणे आणि इंग्रजीचेही तसेच असणे, असा शिक्षणाचा दर्जा असताना तिथे दर्जा सुधारण्यासाठी मोठे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मात्र याकडे लक्ष न देता जर तिसरी भाषा अनिवार्य केली गेली तर विद्यार्थी तिन्ही भाषांमध्ये मागे पडतील, अशी भीती जोशींनी व्यक्त केली.

मोर्चाला शरद पवार गटाचा पाठिंबा
दरम्यान, जवळजवळ सर्व विरोधी पक्षांनी या मोर्चाला पाठिंबा दिला आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने देखील मोर्चाला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून एक पत्रक जारी करत कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना या मोर्चात सामील होण्याचे आवाहन करण्यात आलं.

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube