Maratha Reservation : अखेर सरकारने तोडगा शोधलाच! पिढीजात पुरावा द्या अन् दाखला घ्या…

Maratha Reservation : गेल्या काही दिवसांपासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी गावात आरक्षणाच्या ( Maratha Reservation ) मागणीसाठी मनोज जरांगे (Manoj Jarange) पाटील यांचे मराठा समाजाला सोबत घेऊन आंदोलन सुरू आहे. कुणबी समाजाला मराठा म्हणून मान्यता देण्याचा अध्यादेश काढण्याची मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. दरम्यान, आता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी जरांगे यांची मागणी केली. त्यामुळं आंदोलकांना दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई येथे पत्रकारांशी संवाद.. (६ सप्टेंबर २०२३) https://t.co/K37cNIUKmJ

— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) September 6, 2023

आज पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांनी जी मागणी केली. त्यानुसार, ज्यांच्याकडे महुसली, शैक्षणिक नोंदी, निजामकालीन जुन्या नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी दाखले दिले जाती. त्यासाठी आम्ही निवृत्त न्यायाधीशांसह पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. येत्या महिनाभरात ते आपला अहवाल देतील. कागदपत्रे पडताळणीनंतर सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल. याबाबतचा जीआर लवकरच काढण्यात येईल, असं शिंदे म्हणाले.

Maratha Reservation : अखेर सरकारने तोडगा शोधलाच! पिढीजात पुरावा द्या अन् दाखला घ्या… 

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. ही आमची भूमिका आहे. यासाठी जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार कुणबी प्रमाणपत्रासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्यासह पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, निजाम काळातील इतर रेकॉर्डची तपासणी, पडताळणी करणे त्याची एसओपी तयार करणे. त्यासाठी पूर्वीची समितीही मदत करेल. एक महिनाभरात अहवाल सादर करेन. ज्यांच्या नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी दाखले मिळतील. संबंधित विभाग हैदराबाद येथील अधिकाऱ्यांशी साधले. मुख्यमंत्र्यांशी वैयक्तिक संवाद साधला जाईल, असं ते म्हणाले.

मनोज जरांगे पाटील यांना विनंती केली की, यातून पूर्णपणे मार्ग काढूया. यासाठी सरकार पूर्णपणे सकारात्मक आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना कायदा करून आरक्षण दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकलं नाही. रद्द झालेलं आरक्षण मिळवून देण्याची देखील सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी कोर्टात आम्ही खटला लढण्यास तयार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयात ज्या त्रुटी दाकवल्या आहेत. ते सादर करण्याचे काम हे सरकार करत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, हे सरकारचे धोरण आहे. त्यासाठी बैठका आणि चर्चाही झाल्या असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

लाठीचार्जची घटना वेदनादायक
लाठीचार्जबाबत संबंधित एसपींना सक्तीची रजा दिली. पोलीस महासंचालकांमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात आली आहे. त्यासाठी आम्ही खंत व्यक्त केली. मराठा समाजाच्या भावना आणि सन्मान राखणे हे सरकारचे काम आहे. आंदोलनाच्या नावाखाली कोणीही राजकारण करू नये. सर्वांनी एकत्र येऊन सहकार्य करावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं.