Jalna Maratha Protest : ‘जरांगे पाटलांनी CM शिंदेंचा मान ठेवायला पाहिजे होता’; अर्जुन खोतकरांनी व्यक्त केली नाराजी
Jalna Maratha Protest : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मान ठेवायला पाहिजे होता, या शब्दांत माजी मंत्री अर्जुन खोतकरांनी व्यक्त केली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगेंच्या सुरु असलेल्या आंदोलनाचा आजचा नववा दिवस आहे, नवव्या दिवशीही जरांगे यांचं आमरण उपोषण सुरुच आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून जरांगेची मनधरणी करण्यासाठी शिष्टमंडळ गेलं होतं, मात्र शिष्टमंडळाची मनधरणी निष्फळ ठरली आहे.
आधी मराठा आता धनगर समाजानेही सरकारला कोंडीत पकडलं, आरक्षणासाठी चौंडीत बेमुदत….
पुढे बोलताना खोतकर म्हणाले, मनोज पाटील जरांगेंनी ऐकायला पाहिजे होतं, समाजाचं भलं करायचं असेल तर आपल्याला काही गोष्टी ऐकाव्या लागतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या कारकीर्दीत अनेकदा तह केला. ते चार पावले मागे आले आणि 25 पाऊले पुढे गेले, यश मिळवलं, जरांगे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांचा मान ठेवायला पाहिजे होता, असं म्हणाले आहेत.
तसेच समाजाच्या हितासाठी जरांगे पाटलांनाही यश मिळता आले असते, मला अजूनही वाटतं, चर्चेची दारं बंद झालेली नाहीत. ती खुली आहेत. अजूनही चर्चा होऊ शकते. जरांगे पाटील यांनी आंदोलन माघारी न घेतल्यामुळे अप्रत्यक्षपणे नाराजीही व्यक्त केली आहे.
मागील काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचं जालन्यात आमरण उपोषण सुरु आहे, आंदोलनस्थळीच काही दिवसांपूर्वी आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. या लाठीचार्जमध्ये अनेक आंदोलक जखमी झाले. घडलेल्या प्रकारानंतर विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यावर टीकेची तोफ डागली होती.
काही केल्या मनोज जरांगे हे आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने अखेर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिंमंडळ समितीची बैठक घेतली. बैठकीनंतर मराठा आरक्षण देण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याची भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार , देवेंद्र फडणवीसांनी मांडली होती.
त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडावे, अशी मनधरणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून तीन मंत्र्यांचं शिष्टमंडळ जालन्यातील आंतरवलीमधील सराटी गावात दाखल झाले होते. शिष्टमंडळाने मनधरणी करुनही मनोज जरांगे आरक्षणाचा अध्यादेश काढा, या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने शिष्टमंडळाने केलेली चर्चाही निष्फळ ठरली आहे. शिष्टमंडळाच्या चर्चेनंतर जरांगे पाटलांनी सरकारला चार दिवसांचा अल्टिमेट दिला आहे. चार दिवसांत अध्यादेश न काढल्यास पाणीही सोडणार असल्याचा पवित्रा जरांगेंनी घेतलां.