शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी! ‘हे’ कार्ड नसल्यास सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही, फक्त 3 दिवसांची मुदत

Farmer Identity Card For Government Agricultural Schemes Benefits : शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरातील शेतकऱ्यांना आता 15 एप्रिलपासून शेतकरी ओळख क्रमांक आवश्यक (Farmer Identity Card) आहे, अन्यथा कृषी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. या नव्या नियमामुळे आता फार्मर आयडी नसलेल्या शेतकऱ्यांना अडचणी येणार आहेत. त्यांना पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) अन् नमो शेतकरी महासन्मान निधी सारख्या योजनांचा (Agricultural Schemes ) लाभ मिळणार नाही.

शेतकऱ्यांना या दोन योजनांद्वारे 12 हजार रूपये वर्षाला मिळतात. परंतु जर हे कार्ड नसेल तर कदाचित या योजनांनी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा होणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.

कल्याण बलात्कार प्रकरणातील आरोपी विशाल गवळीची आत्महत्या, तुरूंगातच घेतला गळफास

सध्या राज्यात 1.71 कोटी नोंदणीकृत शेतकरी आहे. यापैकी सुमारे 1 कोटी शेतकऱ्यांनीच आतापर्यंत फार्मर आयडी घेतलेला आहे. जवळपास 70 लाख म्हणजेच 41 टक्के शेतकरी अजून नोंदणीपासून वंचित आहे. केंद्र सरकारच्या ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ उपक्रमाचा हा भाग आहे. याद्वारे शेतकर्‍यांचे जमीन अभिलेख, पिक पद्धती, जनावरांची मालकी आणि शासकीय लाभ याचा सगळा डिजिटल डेटा एकत्रिक केला जाणार आहे. या डेटासोबत प्रत्येक शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक जोडला जाणार आहे.

शेतकरी ओळख क्रमांक कार्ड काढण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने आवाहन करतंय, तरी देखील अनेक शेतकऱ्यांकडून दिरंगाई होतेय. अनेक तालुक्यांमध्ये हे उद्दिष्ट गाठण्यात आलेलं नाही. यापुढे कृषी विभागाच्या सगळ्या योजना फार्मर आयडी कार्डशी निगडीत करण्यात आल्यात. पीएम किसान सन्मान निधी, पिक विमा, महाडीबीटीवरील सर्व योजना, पोक्रा योजना, नैसर्गिक आपत्ती अनुदान, पीक कर्ज यासारख्या योजनांसाठी ते अनिवार्य आहे. तर हे कार्ड नसल्यास इतर सुविधांपासून शेतकरी वंचित राहण्याचा धोका देखील आहे. त्यामुळे ही बाब लक्षात घेवून शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी कार्डसाठी तात्काळ नोंदणी करावी, असं आवाहन करण्यात आलंय.

कल्याण बलात्कार प्रकरणातील आरोपी विशाल गवळीची आत्महत्या, तुरूंगातच घेतला गळफास

राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार ग्राम कृषी विकास समित्या, सीएससी आणि फील्ड स्तरावरील यंत्रणांच्या साहाय्याने नोंदणीसाठी प्रोत्साहन दिले जावे. दरम्यान किसान सभेचे अजित नवले यांनी या उपक्रमावर शंका व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटलंय की, ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नसून कृषी क्षेत्रातील कॉर्पोरेट्ससाठी आहे. शेतकरी ओळख क्रमांक काढण्याची अखेरची तारीख 31 मार्च होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी 15 एप्रिलपर्यंत नोंदणी प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या