इतिहासातला पहिलाच प्रसंग! महाराष्ट्राच्या ‘या’ दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेताच नाही

महाराष्ट्राच्या इतिहासातला पहिलाच प्रसंग, विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षनेताच नाही

महाराष्ट्र विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सोमवार (दि. 8 डिसेंबर) रोजी सुरुवात होत आहे. (Winter Session) अधिवेशनामुळे संपूर्ण सचिवालयाचे कामकाज मुंबईहून नागपूरला हलवण्यात आलं असून, संबंधित विभागांनी बहुतेक तयारी पूर्ण केली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती उद्भवली आहे की, जिथं दोन्ही सभागृहांमध्ये म्हणजे विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये अधिकृत विरोधी पक्षनेता नाही.

नोव्हेंबर 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर, कोणत्याही विरोधी पक्षाला एकूण जागांपैकी किमान 10 टक्के जागा मिळाल्या नाहीत. 288 सदस्यांच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपदाचा दावा करण्यासाठी किमान 29 आमदार असणं आवश्यक आहे. महाविकास आघाडीतील कोणत्याही घटक पक्षाकडे (काँग्रेस, शिवसेना (UBT), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) स्वतंत्रपणे इतके संख्याबळ नाही. त्यामुळं हे पद रिक्त आहे.

एकतर विरोधी पक्षनेतेपद द्या; नाहीतर उपमुख्यमंत्रीपद रद्द करा; उद्धव ठाकरे यांची कायदेशीर मागणी

विधान परिषदेमध्येही 29 ऑगस्ट 2025 पासून विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त आहे, कारण तेथील नियमांनुसार कोणत्याही विरोधी पक्षाकडे आवश्यक 10 टक्के संख्याबळ नाही. यापूर्वीच्या सहा दशकांच्या महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात विधानसभेत नेहमीच विरोधी पक्षनेता होता, परंतु सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमुळे दोन्ही सभागृहांना एकाच वेळी विरोधी पक्षनेता मिळालेला नाही.

नागपूर इथे हिवाळी अधिवेशन हे तीन आठवडे चालणं अपेक्षित होतं. अधिवेशनातून विदर्भाला काय मिळतं याकडंच लक्ष असतं. निवडणुकीचं कारण दाखवून हिवाळी अधिवेशन अवघ्या 7 दिवसात गुंडाळण्यात येणार आहे. एकीकडं राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, दुसरीकडं आचारसंहितेचं कारण दाखवून सरकार या अधिवेशनात कोणतीही घोषणा करू शकत नाही, असं काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले आहेत. नागपूर करारानुसार विदर्भातील अधिवेशन हे किमान 6 आठवड्यांचं असावं अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती.

परंतु, यंदा हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी आता अवघ्या सहा दिवसांवर आला आहे. हिवाळी अधिवेशनासाठी विधिमंडळ सचिवालय तसंच मंत्रालयातील विविध विभागातील अधिकारी कर्मचारी नागपुरात दाखल झाले आहेत. विविध विभागातील सुमारे 750 अधिकारी, कर्मचारी नागपुरात आले आहेत. त्याशिवाय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापती आणि उपसभापती, विरोधी पक्षनेते दोन्ही सभागृहाचे आमदार, सर्वांचे कार्यालयीन स्टाफ आणि पीए यांची मोठी संख्या अधिवेशनासाठी नागपुरात दाखल झाली आहे.

संबंधित बातम्या