Casinos : महाराष्ट्रात कॅसिनो सुरु होणार? शिंदे सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

मुंबई : महाराष्ट्रात आता लवकरच कॅसिनो (casinos) सुरु होण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत शिंदे सरकारची (Shinde Government) तयारी पूर्ण झाली असून कॅसिनोंना परवानगी देणारे विधेयक येत्या पावसाळी अधिवेशनात येण्याची शक्यता आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या वस्तू आणि सेवा कर कौन्सिलच्या 50 बैठकीत ऑनलाईन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवरील कर 18 टक्क्यांवरुन 28 टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे. याचा फायदा घेत राज्याच्या तिजोरीत जास्तीत जास्त महसूल गोळा व्हावा हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून कॅसिनोंना परवानगी देण्यात येणार आहे.

राज्यात कॅसिनो चालविण्यास परवानगी मिळावी यासाठी व्यावसायिकांकडून अनेकदा मागणी करण्यात आली होती. या मागण्यांचा शिंदे सरकारने गांभीर्याने विचार केला असून आता कॅसिनो सुरु होण्याची शक्यता आहे. प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांवर नवीन जीएसटी दरांतर्गत कॅसिनो सुरू करण्यासाठी परवानगी मिळू शकते, असे सांगितले जात आहे. (Govt of Maharashtra has decided to legalize the operation of casinos in the state)

Maharashtra Assembly Session : पहिल्याच दिवशी बच्चू कडूंची हवा: मंत्रिपदाचा शब्द अन् CM शिंदेंसोबत रॉयल एन्ट्री

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सरचिटणीस मनोज चव्हाण यांनी यापूर्वीच राज्यात कॅसिनो संबंधित कायदे लागू करण्याचा विषयावर भाष्य केलं होतं. कॅसिनोमुळे राज्याला 9 हजार कोटींचा रुपयांचा महसूल मिळेल. तर जीएसटीमधून 2200 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळू शकेल असा अंदाज व्यक्त केला होता. महाराष्ट्रातही गोव्यासारखीच पर्यटनस्थळे असून कॅसिनो उभारल्यास अधिक पर्यटक आकर्षित होतील आणि राज्याला महसूल आणि रोजगार निर्माण होईल, असेही ते म्हणाले होते.

Maharashtra Politics : राष्ट्रवादीत टाचणी पडताच चर्चेत येणारं ‘यशंवतराव चव्हाण सेंटर’ काय आहे

महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर आकारणी) कायदा 1976 पासून अस्तित्वात आहे, परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. तंत्रज्ञान आणि गेमिंग तज्ञ वकील जय सायता यांनी 2015 मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये राज्यात कॅसिनो कायदेशीर करण्याचे आर्थिक फायदे सांगितले होते. “कॅसिनो कायदा सरकारच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यात मदत करेल. यातून सरकारचा हजारो कोटींचा महसूल वाढेल.”

कॅसिनो कायदेशीर केल्याने राज्यभरातील बेकायदेशीर कॅसिनो नष्ट होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी नमूद केले. शिवाय, कॅसिनो कायदा पर्यटनाला चालना देण्यासाठी मदत करेल, असा दावा करत सायता यांनी सरकारला 38 वर्षे जुना प्रलंबित कायदा लागू करण्याची मागणी केली होती.