सुनावणीत हायकोर्टाचा राजकीय टोला; तुमच्यावर गुन्हे आहेत? पक्ष बदला, तिथं वॉशिंग मशीन आहे

भाजप सरकार मुर्दाबाद आणि अमित शाह मुर्दाबाद अशा घोषणा दिल्याच्या आरोपावरून काढण्यात आलेला हद्दपारीचा आदेश न्यायालयाकडून रद्द

High Court’s political jibe : सरकारविरोधात घोषणा दिल्या म्हणून एखाद्या नागरिकाला हद्दपार करण्याची कारवाई लोकशाहीत अपेक्षित नाही, असे स्पष्ट शब्दांत सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना जोरदार फटकारले आहे. भाजप सरकार मुर्दाबाद आणि अमित शाह मुर्दाबाद अशा घोषणा दिल्याच्या आरोपावरून काढण्यात आलेला हद्दपारीचा आदेश रद्द करत न्यायालयाने नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुनरुच्चार केला आहे. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

आंदोलन करणे, निदर्शने करणे, सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे किंवा सार्वजनिकरित्या आपले मत मांडणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती जामदार यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले की, देशातील नागरिकांना सरकारचे गुलाम बनवले जात आहे का? लोकशाहीत नागरिकांना सरकारच्या निर्णयांचा विरोध करण्याचा अधिकार आहे. पेपरफुटीसारख्या गंभीर घटनांवर लोकांनी आंदोलन केले, निषेध नोंदवला तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करायचे का? अशा पद्धतीने लोकशाही चालू शकत नाही.

न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत विचारले की, याचिकाकर्त्याने फक्त भाजप सरकारविरोधात आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांविरोधात घोषणा दिल्या. नागरिकांना अशा घोषणा देण्याचा अधिकार नाही का? केवळ अशा घोषणांच्या आधारावर हद्दपारीचा आदेश काढण्याचे कारण काय? न्यायालयाच्या या प्रश्नांमुळे पोलिसांच्या कारवाईवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हेही नमूद केले की, सरकारविरोधी मत व्यक्त करणे आणि कायदा-सुव्यवस्था बिघडवणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. एखाद्या व्यक्तीने सरकारच्या निर्णयांवर टीका केली किंवा विरोध दर्शवला म्हणून त्याला गुन्हेगार ठरवणे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे.

विद्यार्थ्यांना शाळांकडूनच पुस्तके खरेदीची सक्ती; तक्रार आल्यास कारवाई, सरकारचा इशारा

यावेळी न्यायालयाने पोलिसांच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्यांचीही आठवण करून दिली. पोलीस हे मुख्यमंत्री, मंत्री किंवा पंतप्रधानांचे सेवक नाहीत. ते जनतेचे सेवक आहेत. त्यांचे काम कायद्याचे रक्षण करणे आहे, कोणत्याही राजकीय सत्तेचे संरक्षण करणे नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचाही विचार न्यायालयाने व्यक्त केला. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते सईद अहमद अब्दुल चौधरी हे सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे सचिव आहेत. त्यांच्याविरोधात पाच गुन्हे दाखल असल्याचे पोलिसांनी न्यायालयास सांगितले.

मात्र या गुन्ह्यांचे स्वरूप तपासल्यानंतर न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, त्यातील बहुतांश गुन्हे आंदोलन, निदर्शने किंवा राजकीय कार्यक्रमांशी संबंधित आहेत. केवळ अशा गुन्ह्यांच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला समाजासाठी धोकादायक ठरवून हद्दपारीची कारवाई करणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी राज्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवरही भाष्य केले. महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या पक्षांतराच्या राजकारणाचा संदर्भ देत त्यांनी मिश्कील टिप्पणी केली. तुमच्यावर गुन्हे दाखल आहेत, पण संपूर्ण महाराष्ट्रात अनेकजण पक्ष बदलत आहेत. तुम्हीही पक्ष बदलू शकता. तिथे वॉशिंग मशीन आहे, असे म्हणत न्यायमूर्तींनी राजकीय वातावरणावर अप्रत्यक्ष टिप्पणी केली. न्यायालयातील या निरीक्षणाचीही मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

Parle Products IPO : बिस्किट उत्पादक कंपनी पार्ले-जी आणणार IPO; जाणून घ्या कधी होणार लॉन्च

न्यायालयाने आपल्या आदेशात भारतीय राज्यघटनेतील कलम 19 आणि कलम 21 यांचा विशेष उल्लेख केला. कलम 19 नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देते, तर कलम 21 प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान करते. या अधिकारांचे संरक्षण करणे ही राज्य यंत्रणेची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लोकशाही व्यवस्थेत सरकार आणि सत्ताधाऱ्यांवर टीका करणे हा गुन्हा नाही. विरोधी मत व्यक्त करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला गुन्हेगार मानण्याची किंवा त्याच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याची प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकते.

राज्य यंत्रणांनी घटनात्मक मूल्ये आणि नागरिकांचे मूलभूत अधिकार यांचा आदर राखणे आवश्यक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, आंदोलनाचा अधिकार आणि नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांबाबत पुन्हा एकदा महत्त्वपूर्ण संदेश गेला आहे. लोकशाहीत सरकारविरोधी मत मांडणे हा गुन्हा नसून तो नागरिकांचा अधिकार आहे, असे या निर्णयातून स्पष्टपणे अधोरेखित झाले आहे.

संबंधित बातम्या