Imtiyaz Jaleel : सरकारवर विश्वास नाही, दंगलीची निवृत्त न्यायमूर्तींकडून चौकशी करा
पोलिसांनी आणि सत्तेत असणाऱ्या नेत्यांनी मागणी करावी की, हायकोर्टाच्या माध्यमातून छत्रपती संभाजीनगर दंगलीची चौकशी करावी. माझा या सरकावर विश्वास राहिला नाही, अशी मागणी छत्रपती संभाजीनगरचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर दंगलीप्रकरणी पोलिसांनी ४०० ते ५०० लोकांवर गुन्हे दाखल केला. याच पार्श्वभूमीवर एमआयएम खासदार इम्तियाज जलील (Imtiyaz Jaleel )यांनी पोलिसांवर आणि राज्य सरकारवर आरोप केला आहे.
यावेळी माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर शहरात शंभर कोटींपेक्षा जास्त पैसे खर्चून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत. त्या सीसीटीव्ही फूटेजमधील दंगल महाराष्ट्राला, देशाला दाखवा. दंगल झाली तिथे पोलीस उपस्थित का नव्हते, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. ते पुढे म्हणाले की माझा राज्य सरकारवर विश्वास राहिला नाही. त्यामुळे पोलिसांनी आणि सत्तेत असणाऱ्या नेत्यांनी मागणी करावी की हायकोर्टाच्या माध्यमातून निवृत्त न्यायमूर्तींच्या माध्यमांतून याची चौकशी करावी. अशी मागणी त्यांनी केली.
मोदींनीच चोरांची यादी जाहीर केलीय ना ? पृथ्वीराज चव्हाणांचा सवाल
यावेळी त्यांनी पोलिसांच्या भूमिकेवर देखील प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या दंगलीत दंगेखोरांनी पोलिसांची १३ वाहने जाळली असं पोलिसांनी रिपोर्ट मध्ये लिहले आहे. पण दंगल झाली त्यावेळी घटनास्थळी केवळ १५ ते १६ पोलिसच कसे उपस्थित होते. १३ वाहने असूनही केवळ १६ पोलीस घटनास्थळी कसे काय? एका-एका वाहनातून एक-दोन पोलिस कर्मचारी आला होते काय? असा रोखठोक प्रश्न त्यांनी विचारला.
वेगवेगळा न्याय का?
नामांतरावरील वादामुळे शहरात दंगली झाली, असा आरोप माझ्यावर केला जात आहे. पण नामांतराविरोधात आम्ही १४ दिवस उपोषण केले. त्यावेळी एकही भडकाऊ भाषण कोणी केले नाही. अशी माहिती दिली. पण ते पुढे म्हणाले की तरीही माझ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
मराठवाड्याच्या प्रवेशद्वारावर भाजप – महाआघाडीची शक्ती पणाला…
पुढे सरकारवर आरोप करताना ते म्हणाले की हिंदू मोर्चामध्ये भडकाऊ भाषण करण्यात आली. भाजप आमदार अतुल सावे आणि पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांच्या उपस्थितीत ही भडकाऊ भाषणे केली गेली. त्यावर काहीही कारवाई झाली नाही. आमच्यासाठी वेगळा आणि त्यांच्यासाठी वेगळा कायदा आहे का? असा सवाल देखील त्यांनी राज्य सरकाराला विचारला.