मोदींकडून बळीराजाच्या डोळ्यात धुळफेक, राज्य मुल्य आयोगाने शिफारस केलेल्या हमीभावाला केराची टोपली

Kisan Brigade On Guaranteed prices : देशात खरीप आणि रब्बी हंगामात पिकांचं मोठं नुकसान झाल्यामुळे बळीराजा हवालदिल झाल्याचं चित्र देशात पाहायला मिळत आहे. असं असतांनाच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Union Cabinet) हमीभाव घोषित करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, अशातच आता सरकारने दिलेला हमीभाव म्हणजे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक शुध्द धुळफेक असल्याचा घणाघाती आरोप किसान ब्रिगेडचे (Kisan Brigade) संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश पोहरे यांनी केला आहे. किमान आधारभूत किंमतीचा कायदा लागु असता तर या प्रकरणात सरकारला न्यायालयात खेचता आले असते अशा तिखट शब्दात त्यांनी सरकारच्या विरोधात आग ओकली. (Kisan Brigade says Central government the recommendations of the State Price Commission)

महाराष्ट्रात प्रामुख्याने धान, सोयाबिन, कापूस आणि तूर या चार प्रमुख पिकांची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. महाराष्ट्रातील शेतकरी देशाची गरज भागवत असतो. मात्र दुसरीकडे देशाच्या कृषि मुल्य आयोगाने अंदाज व्यक्त केलेला हमीभावही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना परवडत नसल्याचे आकडेवारीवरून पुढे आले आहे. २०२३- २४ च्या कृषि मुल्य आयोगाच्या अहवालात राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतमाल पिकवताना जेवढा खर्च येतो तेवढाही हमीभाव मिळाला नसल्याचे दिसून येते. महत्वाचे म्हणजे राज्य शासनाच्या कृषि मुल्य आयोगाने शिफारस केलेला दर तर घोषित झालेल्या हमीभावाच्या आसपासही फिरकत नसल्याचे विदारक चित्र पुढे आले आहे.

Eknath Shinde : आधीचे सरकार विकासातील स्पीडब्रेकर, डबल इंजिनने स्पीडब्रेकर हटवले, सीएम शिंदेची टीका

केंद्रीय कृषि लागत आणि मुल्य आयोगाने महाराष्ट्राचा कापूस उत्पादन खर्च ६१२८ रुपये प्रति क्विंटल काढला असून राज्य सरकारने केंद्राला प्रति क्विंटल ६९२० रुपये उत्पादन खर्च येत असल्याचे कळवले होते. याचा अर्थ राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी आजच प्रति क्विंटल ७९२ रुपयांनी नुकसानीत आहे. महाराष्ट्राची कापसाची हेक्टरी उत्पादन क्षमता १३.५५ क्विंटल आहे. याचा अर्थ कापूस उत्पादक शेतकरी तोट्यात जातो. दुसरे म्हणजे, राज्य आजच हेक्टरी १०७३२ रुपयांनी तोट्यात जातो.

दुसरे म्हणजे, राज्य सरकारने कृषि मुल्य आयोगाला सूचवलेला कापसासाठी ८९९८ रुपयांच्या हमीभावाला केंद्राने एकप्रकारे केराची टोपली दाखवली आहे. अर्थात सर्वच पिकांना हा फार्मूला लावल्या गेला आहे.

सोयाबीन, धान, तूर या सर्वच पिकांच्या बाबत राज्यातील शेतकऱ्यांना हाती काहीच मिळाले नसून उलट त्यांच्याच पदरचा पैसा शासनाने ओरबाडुन घेतला असल्याचा म्हणजेच शरद जोशींचा भाषेत उलटी सबसीडी असल्याचा आरोप प्रकाश पोहरे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना केला. त्यांच्यानुसार आजच धान प्रति क्विंटल २३५१, तूर २७४ तर सोयाबिन २१७६ रुपयांनी नुकसानीत आहे.

केंद्र सरकारने घोषित केलेला हमीभाव हा राज्यातील शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा आहे. त्यामुळे आता राज्य शासनाने सूचवलेला हमीभाव आणि केंद्राने दिलेला हमीभाव यातील तफावत राज्य सरकारने आपल्या तिजोरीतून भरुन दिली पाहीजे अशी मागणी प्रकाश पोहरे यांनी केली आहे.

खते, बियाणे, किटकनाशके, मजुरी, यंत्रांचे आणि इंधनाचे वाढलेले दर लक्षात घेतले तर मुळात राज्य शासनाने सूचवलेला हमीभाव हाही कमीच आहे. मात्र तरीही राज्य शासनाने सुचवलेला हमीभाव मान्य करुन रक्कमेची तफावतीची भरपाई राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना करावी असे पोहरे म्हणाले.

शेतकरी वर्गाचा नाराजीचा सूर
मागील वर्षी सोयाबीनला ४३०० रुपये हमीभाव होता, यात सरकारने तीनशे रुपये वाढ केल्यानं आता सोयाबीनला ४६०० इतका हमीभाव आहे. मात्र, शेतकरी याबाबत समाधानी नाही. वाढलेला खर्च पाहता सोयाबीनला ६००० रुपये हमीभाव असणं गरजेचं होतं, असा सूर शेतकरी वर्गाचा आहे.