कायद्यानुसार कोकाटेंच मंत्रिपद अन् आमदारकी गेली; सचिवालय चूक करतय, कायदेतज्ज्ञ असिम सरोदेंनी ठेवल कायद्यावर बोट

विधिमंडळ सचिवालयाने अधिसूचना काढल्यानंतर कोकाटे यांचे मंत्रिपद जाणार आहे. मात्र, सचिवालय न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहात आहे.

राज्याचे क्रीडामंत्री आणि राष्ट्रवादी अजित पवार (NCP) यांच्या पक्षाचे आमदार माणिकराव कोकाटे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकेचा लाभ घेण्याच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेली दोनवर्षांची शिक्षा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता कोकाटे यांचे मंत्रिपद तसंच आमदारकी धोक्यात आली आहे.

विधिमंडळ सचिवालयाने अधिसूचना काढल्यानंतर कोकाटे यांचे मंत्रिपद जाणार आहे. मात्र सचिवालयाने आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतीची वाट पाहात आहोत, असं उत्तर दिलं आहे. असं असतानाच आता कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आलं आहे. त्यामुळेच आता कोकाटे यांचे मंत्रिपद खरंच धोक्यात आलं आहे का? लोकप्रतिनिधी कायदा काय सांगतो? याबाबत काददेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. कोकाटे यांचं मंत्रिपद तसंच आमदारकी दोन्हीही गेलेलं आहे. असं असताना राजकारणात अनैतिकता आणने चुकीचं असल्याचे सरोदे म्हणाले आहेत.

ब्रेकिंग : अजितदादांचे रमी किंग कोकाटेंविरोधात वॉरंट जारी; अटक करण्याचे कोर्टाचे आदेश

लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार माणिकराव कोकाटे यांचे मंत्रिपद त्वरीत रद्द झालं पाहिजे. आमदारकीसाठीही ते अपात्र ठरतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2013 सालच्या निर्णयानुसार दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळासाठी लोकप्रतिनिधीला शिक्षा झाली तर ती व्यक्ती अपात्र ठरते. माणिकराव कोकाटे यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली त्याच वेळी ते अपात्र ठरायला हवे होते. परंतु त्यांना मंत्रिपदावर कायम ठेवण्यात आलं आहे. वरिष्ठ न्यायालयाने त्यांची शिक्षा कायम ठेवलेली आहे, असा कायदा सरोदे यांनी समजावून सांगितले. या कायद्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. शिक्षेविरोधात संबधित व्यक्तीने वरच्या न्यायालयात अपील केल्यास या अपिलाच्या काळातही व्यक्तीला मंत्रिपदावर राहता येत नाही.

अपीलाची दखल घेत न्यायालयाने कनिष्ट न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली तरच संबंधित व्यक्ती मंत्री किंवा आमदार म्हणून कायम राहू शकते. परंतु सध्या माणिकराव कोकाटे हे अपात्र आहेत, असे थेट भाष्य सरोदे यांनी केले. तसंच, विधानसभेचे सचिवालय निकालाच्या प्रतीची वाट पाहात असेल आणि तोपर्यंत थांबत असेल तर तो अनैतिक प्रकार आहे. सचिवालयाने न्यायालयाला फोन केल्यास लगेच निकालाची प्रत मिळू शकते. सचिवालयाचे उत्तर हे अनैतिकतेकडे नेणार आहे. बेकायदेशीर कामे करणे मंत्रिपदावर बसणे, गुन्हेगारीचे राजकीयीकरण होणं हे अत्यंत वाईट आहे, अशी खंतही सरोदे यांनी व्यक्त केली.

संबंधित बातम्या