गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी गुडन्यूज! फडणवीसांनी दिलं ‘हे’ मोठं गिफ्ट

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर निकाल देत आमदार अपात्रतेचा चेंडू सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात ढकलला. या निकालानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारचा धोका कमी झाल्याच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. याचा अनुभव आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणातून आला. निमित्त होते गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या परिषदेचे.

या परिषदेत फडणवीस यांनी सुरुवातीलाच विधानपरिषदेतील आमदार प्रविण दरेकर यांचे आभार मानले. त्यानंतर त्यांनी गृहनिर्माण क्षेत्रात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची यादीच वाचून दाखवली. फडणवीस म्हणाले, मुंबईकरांचे गृहनिर्माणाबाबतचे प्रश्न अत्यंत ज्वलंत आहेत. वीस वर्षांपासून नुसतीच चर्चा ऐकत आहोत. जोपर्यंत जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासातल्या अडचणी कमी होणार नाहीत तोपर्यंत सामान्य माणसांच्या दैनंदिन जीवनात सुसह्यता येणार नाही.

आमच्या पराभवाच विश्लेषण आम्ही करू त्यासाठी दुसऱ्यांची गरज नाही…फडणवीसांचा राज ठाकरेंना टोला

सामान्य मुंबईकराच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणायचे असेल तर पुनर्निर्माणाच्या क्षेत्रात इज ऑफ डुइंग बिजनेस आणण्याची गरज आहे. गृहनिर्माण सोसायट्यांना वेगळ्या प्रकारचा दर्जा मिळाला पाहिजे. गृहनिर्माण सोसायट्यांकडे जेवढे लक्ष देण्याची गरज होती तेवढे लक्ष दिले जात नव्हते. म्हणून आम्ही त्यामध्ये काही बदल केले.

प्रविण दरेकांनी स्वयंपुनर्विकासाचा आग्रह धरला. त्यानंतर त्यासाठी आम्ही एक समिती तयार केली. त्यात गृहनिर्माण सोसायट्यांना काय अडचणी येत आहेत याचा विचार केला. त्यानुसार सरकारने सेल्फ रिडेव्हलपमेंटचा (स्वयंपुनर्विकास) एक शासन आदेश काढला. या आदेशानुसार कामाला सुरुवात झाली आणि आज 16 इमारती तयार झाल्या आहेत. आणखी तेवढचे प्रस्ताव तयार आहेत.

सुशीलकुमार शिंदेंकडे मोठी जबाबदारी, ‘कर्नाटकचा मुख्यमंत्री फायनल करणार’

त्यानंतर दुर्दैवाने सरकार नव्हते. त्यामुळे रिडेव्हलपमेंट आणि सेल्फ रिडेव्हलपमेंटचे प्रस्ताव गुंडाळून ठेवण्यात आले. प्रस्ताव धूळखात पडले. जे निर्णय आम्ही घेतले होते ते बंद करून ठेवण्यात आले. प्रस्ताव थांबविण्यात आले त्यामुळे लोकांना कोणताच दिलासा मिळाला नाही, अशी खंत फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

एक खिडकी म्हणजे दहा दरवाजे नाही, अधिकाऱ्यांना तंबी 

सरकार आल्यानंतर या क्षेत्रात काही महत्वाचे निर्णय आम्ही घेतले आहेत. सगळ्यात पहिला निर्णय म्हणजे सेल्फ रिडेव्हलपमेंट (स्वयंपुनर्विकास) हा आता एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. मी विभागाला सांगितले आहे की तु्म्ही सांगता की एक खिडकी ती खिडकी उघडली की त्यात दहा दरवाजे असतात. प्रत्येक दरवाजावर जाऊन ठोठवावं लागतं, अशी एक खिडकी नाही. तो व्यक्ती त्या एका खिडकीत गेल्यानंतर जबाबदारी विभागाची असेल आणि तीन महिन्यात प्रस्ताव मंजूर झालाच पाहिजे.

स्पेशल सेलला एकच काम

स्वयंपुनर्विकासाचा स्पेशल सेल तयार केला जात आहे. या सेलचे काम सगळ्या विभागांशी समन्वय साधून तीन महिन्यात मान्यता द्यावी. एवढे एकच काम हा विभाग करणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले. तसेच ज्या गृहनिर्माण संस्थांना रिडेव्हलपमेंटसाठी कर्जाची गरज आहे त्यांना तत्काळ कर्ज देण्यात येईल.  तसेच या कर्जावरील व्याजातही सवलत देण्यात येईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.

स्वयंपुनर्विकासाच्या ज्या इमारती आहेत त्यासाठी आपण काही सवलती देणार आहोत. महापालिकेचे काही शुल्क आहेत त्यात सवलती देण्याचा निर्णय आपण घेत आहोत. त्यांचे जे करार आहेत त्यावर फक्त 100 रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येईल. डीम कन्व्हेयन्स लोकांना लवकर मिळत नाही. डीन कन्व्हेयन्सशिवाय रिडेव्हलपमेंट करता येत नाही. त्यामध्येही काही बदल केले आहेत. दस्त नोंदणीचीही प्रक्रिया सुरू केली आहे. दहा दिवसांच्या आत दुय्यम निबंधक दस्त नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करतील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

सरकार अॅक्शन मोडमध्ये, आशिर्वाद द्या 

गृहनिर्माण संस्थांचे लोक इतक्या मोठ्या संख्येने जमा होतात त्याअर्थी अडचणी नक्कीच आहेत. त्या सोडविण्याचे काम सरकार करत आहे. जाता जाता एवढंच सांगतो आमचं सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आहे. तुमचे आशिर्वाद आमच्या पाठिशी असू द्या, असे फडणवीस म्हणाले.