सिमी संघटनेवर पाच वर्षासाठी बंदी, केंद्र सरकारनंतर आता राज्य शासनाचाही आदेश

Ban on SIMI organization : स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (Students Islamic Movement of India) (सिमी) या संघटनेवर बेकायदेशीर कृत्ये अधिनियमानुसार बंदी घालण्यात आली. केंद्र सरकारने (Central Govt) याविषयीची अधिसूचना 29 जानेवारी 2024 प्रसिध्द केली. पुढील 5 वर्षांसाठी ही बंदी असणार आहे.

रणजीतसिंह नाईक निंबाळकरांना विरोध करुन ‘मोहिते पाटील-रामराजे’ तोंडावर आपटणार? 

भारताचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडता धोक्यात आणणे, दहशतवादाला चालना देणे, शांतता आणि जातीय सलोखा बिघडवणे यामध्ये सिमीचा सहभाग असल्याचे आढळून आल्याने केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याआधीही सिमी संघटेवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. आता बेकायदेशीर कृत्ये अधिनियमानुसार संघटेवर बंदी घालण्यात आली.

Daring Partners मध्ये तमन्ना भाटिया अन् डायना पेंटी स्क्रीन शेअर करणार 

यासंदर्भात राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. या कायद्यानुसार तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी. तसेच संबंधितांवर न्यायाधिकरणाची नोटीस बजाण्याबाबतीची कार्यवाही करावी. तसेच कार्यवाहीबाबत शपथपत्रे दाखल करून ती राज्य शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

सिमी संघटनेवर 1 फेब्रुवारी 2014 रोजी बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत 5 वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती. दरम्यान, त्याचा कालावधी 31 जानेवारी 2019 रोजी संपला. त्यानंतर 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी पुन्हा ‘स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ या संघटनेवर पुढील 5 वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यानुसार ३१ जानेवारी रोजी ही बंदी उठवली जाणार होती. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यापूर्वीच या संघटनेवर पुन्हा ५ वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर राज्य सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

संबंधित बातम्या