भाजपच्या माजी खासदारावर शिंदे सरकारची मेहेरबानी; 13 कोटींच्या शुल्कमाफीसाठी बदलले नियम
- Written By: Hrishikesh Nalagune Published:
Shinde Government : मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने भाजपचे माजी खासदार आणि आणि पंजाबचे विद्यमान राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) यांच्या मुलाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला जमिनीच्या शुल्कापोटी आकारण्यात येणारे 13.58 कोटी रुपये माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतकंच नाही तर हे 13.58 कोटी माफ करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नियम बदलण्यात आले आहेत. महसूल आणि अर्थ विभागाने हे शुल्क माफ करण्यासाठी जोरदार विरोध दर्शविला होता. मात्र त्यानंतर देखील अखेरच्या क्षणी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनियोजित प्रस्ताव मांडण्यात आला.
नागपुरातील श्री रामदेवबाबा अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन महाविद्यालय (एसआरसीईएम) ने नागपुरातील झिंगाबाई टाकळी येथे 16.85 एकर परिसरात स्वयं-वित्तपुरवठा विद्यापीठ सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. शैक्षणिक संस्थांसाठी निश्चित केलेल्या जमिनीचा वापर/उद्देश बदलल्यास 2019 मध्ये फडणवीस सरकारने ठरविल्यानुसार जमिनीच्या बाजारभावाच्या 10 टक्के आकारणी आकारली जाते. हा प्रस्ताव मूळतः ऑगस्ट 2019 मध्ये मंजुरीसाठी आला तेव्हा श्री रामदेवबाबा सार्वजनिक समितीला ही रक्कम भरण्याचे निर्देश दिले होते.
रोहिणी खडसेंवर मोठी जबाबदारी; थेट राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती
काही दिवसांपूर्वी असाच आदेश राष्ट्रवादीचे नेते कमल किशोर कदम यांच्या नांदेड येथील महात्मा गांधी मिशन (एमजीएम) महाविद्यालयाला देण्यात आला होता. एमजीएम कॉलेजने त्याच वर्षी रक्कम भरली असताना, एसआरसीईएमने मात्र हे शुक्ल माफ करावे अशी विनंती राज्य सरकारला केली. उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने ही विनंती फेटाळली होती. मात्र जून 2022 मध्ये सरकार बदलल्यानंतर हा प्रस्ताव उच्च पातळीवर गेला. मंत्रिमंडळाच्या अजेंड्यामध्ये समावेश नसला तरी तीन आठवड्यांपूर्वी पावसाळी अधिवेशनात शेवटच्या क्षणी तो मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात आला होता.
मंत्रिमंडळात येण्यापूर्वी राज्याच्या अर्थ आणि महसूल खात्यांनी याला अपवाद करणे योग्य होणार नाही, यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे मोठे नुकसान होईल असे सांगत या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला होता. अर्थ विभागाने 2019 मध्ये दोन विद्यापीठांना जमिनीच्या किंमतीच्या 50 टक्के शुल्क आकारण्याची सूचना केली तेव्हा राज्य मंत्रिमंडळाने हे शुल्क 10 टक्क्यांवर आणले. त्यानंतर एमजीएम कॉलेजने हे पैसे चुकते केले, असेही अर्थ आणि महसूल खात्यांने निदर्शनास आणून दिले. यानंतर 2019 मध्ये घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाच्या विरोधात हा निर्णय असल्याचे सांगत कायदा आणि न्याय विभागानेही या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला.
“अजितदादांशी बोलून घ्या, तिकडून ग्रीन सिग्नल आला की लगेच…”; जय पवारही राजकीय एन्ट्रीसाठी सज्ज
मंत्रिमंडळाने शुल्क माफीला मान्यता देताना म्हटले की, “जमिनीचे कोणतेही हस्तांतरण होत नसल्याने वापरकर्त्यासाठी शुल्काची आवश्यकता नाही. तर उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, “हस्तांतरण झाले नसले तरी, अनुदानित महाविद्यालयाचे सरकारच्या कोणत्याही नियमनाशिवाय स्वयं-वित्तपुरवठा विद्यापीठात रूपांतर केले जात आहे. आता विद्यापीठ स्वतःची फी ठरवण्यास मोकळे असल्याने सरकारी जमिनीवर नफेखोरी होऊ नये”
दरम्यान, श्री रामदेवबाबा सार्वजनिक समितीचे सचिव आणि पंजाबच्या राज्यपालांचे पुत्र राजेंद्र पुरोहित यांनी दावा केला की, आकारण्यात आलेले शुल्क हे जमिनीचे हस्तांतरण मानून “तांत्रिक त्रुटी” मुळे आकारण्यात आले होते. मात्र आम्ही कोणताही उद्देश बदललेला नाही किंवा आम्ही इतर कोणत्याही संस्थेला जमीन हस्तांतरित केलेली नाही. याला जिल्हाधिकाऱ्यांनीही प्रमाणित केले आहे. आमची एक ना-नफा संस्था आहे, ज्यामध्ये गरीब विद्यार्थ्यांसाठी पाच टक्के कोटा आहे जे मोफत शिक्षण घेतात. स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठात श्रेणीसुधारित झाल्यानंतरही ते असेच सुरू राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
