महाराष्ट्राची मान खाली घालणारी बाब; सलग तिसऱ्या वर्षातही लाचखोरीत अव्वल

Maharashtra Corruption : सरकारी कार्यालयांना लागलेली लाचखोरीची (Bribery) कीड कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच चालली. गलेगठ्ठ पगार असतांनाही लाचेच्या माध्यमतातून सरकारी कर्मचारी वरकमाई करत असल्याचं दिसून येतं. देशात भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत महाराष्ट्र अव्वल स्थानी असल्याचं नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोनं (National Crime Records Bureau) स्पष्ट केलं. देशात मागील तीन वर्षात भ्रष्टाचाराची जेवढी प्रकरणे नोंदवली गेली, त्यापैंकी सर्वाधिक प्रकरणे महाराष्ट्रात नोंदवली गेली असून ही लांच्छनास्पद बाब आहे.

राजस्थानात PM मोदींचा ‘गॅरेंटर’ कोण होणार : CM पदासाठी तब्बल 9 जणांमध्ये रस्सीखेच

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने जाहिर केलेल्या अहवालात दिसून येतं की, 2022 मध्ये सलग तिसऱ्या वर्षी देशात सर्वाधिक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे महाराष्ट्रात नोंदली गेली. 2022 मध्ये, राज्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि संबंधित IPC तरतुदी अंतर्गत 749 प्रकरणे नोंदवण्यात आली. तर 2021 मध्ये 773 तर 2020 च्या साथीच्या वर्षात 664 प्रकरणे नोंदवली गेली.

राज्यात भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना आणि कायदे लागू करण्यात आल्या आहेत. यासाठी भ्रष्टाचार विरोधी कायदा करण्यात आला. महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल केले जातात. या संदर्भात तक्रारी नोंदवण्यासाठी एजन्सीने एक अॅप आणि एक हेल्पलाइन क्रमांक (1064) देखील जारी केला आहे. याशिवाय लोक ऑनलाइन आणि ऑफलाइन भ्रष्टाचाराची तक्रार करू शकतात.

Amit Shah : ‘नेहरूंच्या चुकीमुळचे ‘POK’ चा वाद’; अमित शहांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल 

एनसीआरबीने यासंदर्भातील आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यात, 2022 मध्ये, दोन व्यक्तींना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले, तर सहा जणांना तुरुंगवास आणि इतर दंड ठोठावण्यात आला.

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायाधीशांनी दर महिन्याला किमान ५ प्रकरणे निकाली काढावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र त्याचे पालन होत नाही, असं निवृत्त आयपीएस अधिकारी प्रवीण दीक्षित यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, न्यायालयात प्रलंबित तक्रारींकडे लक्ष दिले जात नसल्याने इतर तक्रारदार निराश होताता.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने निदर्शनास आणून दिले की भ्रष्टाचाराची प्रकरणे इतर गुन्ह्यांपेक्षा वेगळी असतात आणि त्यात इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश असतो, अशा प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी न्यायाधीश आणि अभियोक्ता चांगले प्रशिक्षित असणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, भ्रष्टाचाराला आळा घालणं हे प्रशासनापुढं मोठं आवहान आहे. आगामी काळात यात काही सकारात्मक बदल होतो की, नाही हेच पाहणं महत्वाचं आहे.