हा तर कॉमन सेन्स, जेलमध्ये जाणाऱ्यांची खूर्ची जाणं योग्यचं; काँग्रेसमध्ये राहून थरूर मोदींच्या बाजूने

Shashi Tharoor On Congress : संसदेचा पावसाळी अधिवेशन सुरु असून या अधिवेशनात केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झाल्यास त्यांना पदावरुन काढून टाकण्यासाठी कायदा आणत आहे. या अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये अटक झालेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना पदावरुन काढून टाकण्याची तरतूद आहे. तर विरोधकांना टार्गेट करण्यासाठी कायदा आणला जात असल्याचं काँग्रेससह (Congress) इतर विरोधी पक्षांकडून सांगण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेस खासदार शशी थरुर (Shashi Tharoor) यांनी या विधेयकाचे समर्थन करत पक्षाविरोधी भूमिका घेतल्याने पुन्हा एकदा देशाच्या राजकारणात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे.

जर तुम्ही 30 दिवस तुरुगांत राहिलात तर तुम्ही मंत्री राहू शकाल का? मला यात काहीही चुकीचे दिसत नाही. हे कॉमन सेंस आहे. असं माध्यमांशी बोलताना खासदार शशी थरुर म्हणाले. तसेच सरकारचे यामागे काही वेगळा विचारर असेल तर ते समजून घेतले पाहिजे असं देखील शशी थरुर म्हणाले. तर दुसरीकडे या विधेयकावरुन काँग्रेसकडून आक्रमक भूमिका घेण्यात आहे मात्र शशी थरुर यांनी मोदी सरकारला समर्थन दिल्याने देशाच्या राजकारणात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. कारण हे विधेयक विरोधकांना टार्गेट करण्यासाठी आणण्यात येत असल्याची भूमिका काँग्रेसकडून घेण्यात येत आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून शशी थरुर काँग्रेसवर नाराज असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोराने सुरु आहे. आगामी केरळ विधानसभा निवडणुकीसाठी मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार घोषित करण्यात यावे अशी मागणी थरुरकडून अप्रत्येक्षपणे होत आहे. याच मागणीसाठी शशी थरुर काँग्रेसवर दबाव आण्याचा प्रयत्न करत असल्याची चर्चा देखील राजकीय वर्तुळात जोराने सुरु आहे.

भारतात ऑनलाइन गेमिंगचा धमाका! 1100 कंपन्या, 60 कोटी गेमर्स आणि हजारो कोटींचा धंदा

या विधेयकात काय आहे?

केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक 2025 मध्ये केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये अटक झालेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना पदावरून काढून टाकता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. 130 वी घटनादुरुस्ती विधेयक 2025 ही सुधारणा पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि दिल्ली सरकारच्या मंत्र्यांनाही लागू होईल. कलम 75, 164 आणि 239AA मध्ये बदल प्रस्तावित आहेत.

संबंधित बातम्या