‘हेच मोदी सरकारचे खायचे दात, निवडणुकीत जनता घालील घशात’; कांदाप्रश्नी ठाकरे गटाचा घणाघात

Onion Price : टोमॅटोच्या किंमतीपाठोपाठ कांद्याच्याही किंमती वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे ही भाववाढ होण्याअगोदरच केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. कांदा निर्यातीवर 31 डिसेंबरपर्यंत 40 टक्के शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. या निर्णयावर विरोधकांनी टीकेची झोड उठविलेली असतानाच सामनातूनही मोदी सरकारवर आगपाखड करण्यात आली आहे.

मोदी सरकारचे खायचे दात वेगळे आहेत. सामान्य कांदा उत्पादकाच्या पोटावर मारलेली निर्यात शुल्क वृद्धीचा लाथ हे मोदी सरकारचे खायचे दात आहेत. निर्णयत्रस्त बळीराजा आणि महागाईग्रस्त जनता उद्याच्या निवडणुकीत सत्तापक्षाचे हे दात त्यांच्याच घशात घातल्याशिवाय राहणार नाही, अशी घणाघाती टीका या लेखात करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्याला गांजा अन् अफू लावायची परवानगी द्या; मोदी सरकारच्या ‘त्या’ निर्णयावर खोतांचा संताप

मागील वर्षाच्या तुलनेत हिंदुस्थानी कांद्याची निर्यात जुलैपर्यंत 63 टक्क्यांनी वाढली आहे. ती आणखीही वाढली असती मात्र, सरकारच्या निर्यात शुल्क वाढीने या निर्यातीलाच ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांचे वाढीव उत्पन्न तर बुडालेच परंतु, देशांतर्गत भाव कोसळल्यानंतर त्याला दुहेरी फटका सहन करावा लागणार आहे.

या देशातील कांदा उत्पादक नेहमीच अस्मानी-सुलतानीच्या चरकात पिळून निघत असतो. कांद्याने राज्यकर्त्यांनाही रडवले आहे. प्रसंगी सत्तेतूनही घालविले आहे. तरीही कांदा उत्पादकाला रडविण्याचे, बळीराजाला गृहीत धरण्याचेच धाडस विद्यमान सरकार करत आह. शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करायचे आश्वासन देणारे मोदी सरकार प्रत्यक्षात बळीराजाला मिळणारे उत्पन्नदेखीॉल मिळू नये, असाच कारभार करत आहे, अशी टीका ठाकरे गटाने केली आहे.

जितेंद्र आव्हाडांनी वळसे पाटलाचं वयचं काढलं! म्हणाले, तेवढं वय..,

सामान्य कांदा उत्पादकांच्या अश्रुंचे काय ?

कांद्याचे चढे दर नियंत्रणात यावेत म्हणून निर्यात शुल्कात वाढ केली, असा बचाव सरकारकडून केला जात आहे. मात्र कांदा उत्पादकांच्या जास्तीच्या उत्पन्नाला चाळणी लागली त्याचे काय, सरकारने निर्यात शुल्क वाढवल्यावर लगेच कांद्याच्या दरात प्रति क्विंटल तब्बल 200 रुपयांची घट झाली.

कांद्यााचा कमाल भाव 2500 वरून 2300 रुपयांवर आला. हा दर आणखी घसरणार हे दिसत आहे. कारण, निर्यात शुल्क वाढ केल्याने निर्यातीत घट होईल. देशातील बाजारात कांद्याची आवक वाढेल आणि दर पडतील. त्यामुळे ग्राहकांना कांदा रडवणार नाही हे खरे असले तरी सामान्य कांदा उत्पादकाच्या डोळ्यांतून ज्या अश्रुधारा वाहत आहेत त्या कुणी पुसायच्या, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.