Maratha Reservation मिळणार कधी… मुख्यमंत्री म्हणतात…!
- Written By: abhijeet kolpe Published:
मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा (Maratha Reservation) प्रश्न न्यायालयात लढला जात आहे. आरक्षण मर्यादा वाढवण्याचा प्रश्न सुटत नसल्याने राज्य सरकार त्याबाबत मराठा समाजाची बाजू प्रभाविपणे मांडत आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील निष्णात वकील हरीश साळवे यांची आपण नियुक्ती केली. मराठा समाजाच्या आरक्षणाची लढाई आपण सर्वांनी एकत्रितपणे लढली पाहिजे. मात्र, तोपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत व्हावी यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि सारथी (Sarathi) संस्थेच्या माध्यमातून मदत करण्यात येईल. त्यासाठी गरज पडल्यास निधी वाढवण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी गुरुवारी विधानसभेत सांगितले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि नोकऱ्या संदर्भातील आरक्षण रखडले आहे. या संदर्भात आमदार भाई जगताप यांनी प्रश्न उपस्थित करत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार की नाही, मिळणार तर कधी मिळणार तसेच यासाठी राज्य सरकार काय प्रयत्न करत आहे. न्यायालयीन लढा लढण्यासाठी काय केले जात आहे, असे प्रश्न विचारले.
त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणा संदर्भात राज्य सरकार काय करत आहे याबाबत भूमिका मांडली. एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्य सरकारने २०१४ नंतर नोकऱ्यांमध्ये १२ आणि शैक्षणिक १३ टक्के आरक्षण हे १६ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी अध्यादेश देखील काढला होता. मात्र, त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली. तेव्हापासून राज्य सरकार मराठा समाजातील विविध संघटनासह न्यायालयीन लढाई लढत आहे. मराठा समाजाची बाजू न्यायालयात प्रभाविपणे मांडण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील निष्णात वकील हरीश साळवे यांची नियुक्ती केली आहे.
Nana Patole : कुर्ल्यातील उद्योग बंद करुन जागा बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव!
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्याभरात मराठा समाजाची लोकसंख्या ३४ टक्के आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून लढाई लढली जात आहे. २०१४ साली या संदर्भात समिती नेमून त्याचा अभ्यास करण्यात आला. त्यात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला. मात्र, त्याला आव्हान दिल्यामुळे नंतर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर राज्य शासनाने १२ आणि १३ टक्के आरक्षण कायद्यात बदल करून १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यालाही नंतर उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. परंतु, आपण लढाई लढत आहोत. त्यामुळे मराठा समाजाला आपण अण्णासाहोब आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून तसेच सारथी संस्थेच्या माध्यमातून मदत करण्यात येईल.
