Maratha Reservation : मागितलेल्या तिन्ही गोष्टी शासनाने दिल्या, तरीही जरांगे उपोषणावर ठाम का?

मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मागितलेल्या तिन्ही गोष्टी घेऊन राज्य सरकारच्यावतीने माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी त्यांची भेट घेतली. मात्र त्यानंतरही जरांगे पाटील त्यांच्या उपोषणावर ठाम आहेत. याशिवाय उर्वरित मुद्द्यावर मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता नेमके कोणत्या मुद्द्यावर पाटील यांनी त्यांचे आंदोलन चालू ठेवले आहे, असा सवाल विचारला जात आहे.

कोणत्या तीन गोष्टी घेऊन खोतकर जालन्यात?

निजामकालीन नोंदी असणाऱ्या मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा शासन निर्णय, आंदोलकांवर चुकीच्या पद्धतीने दाखल झालेले खटले मागे घेणे आणि लाठीचार्जचा आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करणे याबाबतचे लिखीत आश्वासन अशा तीन घेऊन अर्जुन खोतकर आज (7 सप्टेंबर) जालन्यात आंदोलनस्थळी दाखल झाले. यावेळी खोतकर आणि जरांगे पाटील यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली. मात्र त्यानंतर देखील हे उपोषण कायम राहणार असल्याचे त्यांनी अर्जुन खोतकर यांना सांगितले.

सुधारित जीआर घेऊन या, तुमच्याच हाताने पाणी पितो : CM शिंदेंच्या ‘अर्जुनाला’ जरांगेची उलट ऑफर

जरांगे पाटील यांची नेमकी भूमिका काय?

आज सकाळी माध्यमांशी बोलताना जरांगे पाटील यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, सरकारने एक निर्णय घेतला आहे. यानुसार, ज्यांच्याकडे वंशावळ आहे त्यांना आजपासून कुणबी प्रमाणपत्र देतो, असे सांगितले आहे. यातून आपल्या मागण्यांपैकी एक महत्वाची मागणी मान्य झाली आहे. पण आमची मुख्य मागणी आहे की, सरसकट सगळ्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, ही आहे. कारण आमच्याकडे कोणाकडेही वंशावळीच्या नोंदी असलेल्या पुरावे नाहीत. त्यामुळे याचा आम्हाला एक टक्काही फायदा होणार नाही. दुसीर गोष्ट म्हणजे ज्याच्याकडे वंशावळ आहे त्याला सरकारकडे कशाला जावे लागेल, तो तहसिलदार ऑफिसला जाऊन जात प्रमाणपत्र काढेल. त्यासाठी जीआरची गरज नाही.

Maratha Reservation : कुणबी दाखला मिळणार! गठीत केलेल्या समितीची कार्यपद्धती कशी असणार?

पण निर्णय घेण्यासाठी धाडस लागत आणि ते धाडस मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यात आहे. त्यामुळे आम्ही राज्य सरकारच्या अध्यादेशाचं स्वागत करतो. सरकारचा निर्णय चांगला आहे. मात्र त्याचा आम्हाला काहीही फायदा होणार नाही. याचा अर्थ आम्ही अडवणूक करतो असं नाही. ही अडवणूक प्रशासनाकडून होत आहे. निर्णयात फक्त थोडी सुधारणा करा, हीच आमची मागणी आहे.  ‘ज्यांच्याकडे वंशावळी आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जातील यात ‘ज्यांच्याकडे वंशावळी असतील’ हे तीन शब्द काढून टाका आणि ‘सरसकट मराठा समाजाला’ कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल, अशी त्यात दुरुस्ती करा, अशी आमची मागणी आहे.

संबंधित बातम्या