Maratha Reservation : कुणबी दाखले प्रमाणपत्र समितीला सरकारने मुदवाढ का दिली? खरं कारण आलं समोर…

Maratha Reservation : मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यासाठी राज्य सरकारकडून माजी न्यायमुर्ती संदीप शिंदे (Sandip Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलीयं. या समितीच्या अहवालानंतरच मराठा समाजाला कुणबीचे प्रमाणपत्र द्यायचे की नाही? हे स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळेच समितीचा निजामकालीन नोंदी जुने दस्ताऐवज मिळण्यासाठी तेलंगणा सरकारकडे पत्रव्यवहार सुरु आहे. जुन्या नोंदी आणि दस्ताऐवज मिळण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने समितीने सरकारकडून मुदत वाढवून देण्याची केली. त्यानंतर सरकारने समितीला 24 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

‘मराठा समाज माजलाय असं म्हणत असेल तर..,’; मंगेश साबळेंचा कडक शब्दांत इशारा

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चांगलाच तापल्याचं दिसून येत आहे. मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे यांनी पुन्हा आमरण उपोषणाचं हत्यार उपसलं आहे. दोन दिवसांपासून मनोज जरांगे यांचं अंतरवली सराटीत आमरण उपोषण सुरु आहे. अशातच कुणबी प्रमाणपत्र समितीकडूनही जोरदार हालचाली सुरु आहेत. सरकारने समितीला दिलेली दोन महिन्यांची मुदतही संपली आहे.

‘PM मोदी आता ग्रामपंचायतीचे सरपंच झालेत’; प्रकाश आंबेडकरांचं मोदींच्या दौऱ्यावर बोट

कुणबी दाखला समितीला जुन्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी तेलंगणाला जाणे आवश्यक आहे. मात्र, तेलंगणा राज्यात विधानसभा निवडणुका होत असल्याने तिथली शासकीय यंत्रणा कामाला लागल्याची परिस्थिती आहे. या समितीला डिसेंबरमध्ये ही कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याची तयारी तेलंगणामधील अधिकाऱ्यांनी दाखविली होती. तेलंगणाच्या अधिकाऱ्यांच्या डेडलाईननूसार समितीचा अहवाल तयार होण्यास डिसेंबरअखेपर्यंत वेळ लागणार आहे. त्यामुळेच समितीने राज्य सरकारककडे दोन महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती केली होती. राज्य सरकारने ती मान्य करून मुदतवाढ मंजूर केली आहे.

Jayant Patil : ‘मोदीजी, फित कापून खुशाल श्रेय घ्या!’ ‘निळवंडे’ची आठवण सांगत जयंत पाटलांचा टोला

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबीचे दाखले देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे आमरण उपोषणाला ठाण मांडून बसले आहेत. मनोज जरांगे यांनी राज्यभर दौरा करुन मराठा तरुणांमध्ये आरक्षणाच ज्योत पेटवली होती. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा उपोषणाचा पवित्रा घेतला. मनोज जरांगे यांच्या आदेशानंतर राज्यातील विविध गावांमध्ये मराठा समाजाकडून राजकीय नेत्यांना गावात प्रवेशबंदी केल्याची परिस्थिती आहे. अनेक गावांत तर राजकीय नेत्यांच्या गाड्यांवर दगडफेक केल्याचंही समोर आलं आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने निजामकालीन पुरावे, कुळांच्या आडनावांच्या नोंदी, सरकारी दस्ताऐवज, इ. अहवाल सादर करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती गठीत केलीयं. या समितीच्या माध्यमातून तेलंगणा सरकारकडून निजामकालीन पुरावे लवकरात लवकर मिळावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या