सरकारसोबतच्या चर्चेनंतर मनोज जरांगेंनी मागे घेतलं उपोषण, कोणकोणत्या मागण्या झाल्या मान्य?

मसुद्यावर केलेल्या सूचना स्वीकारण्यात आल्याने तोडगा निघाला आणि त्यानंतर जरांगे यांनी उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली.

Manoj Jarange withdraws hunger strike : मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू केलेलं आमरण उपोषण अखेर मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मागे घेतलं आहे. काल सकाळी दहा वाजल्यापासून सुरू झालेलं उपोषण मध्यरात्रीनंतर सकारात्मक चर्चेनंतर संपुष्टात आलं. राज्य सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर आणि मराठा आरक्षण अभ्यासकांनी सुचवलेल्या दुरुस्त्या मान्य झाल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी रात्री 1 वाजून 15 मिनिटांनी पाणी पिऊन उपोषण सोडलं.

उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर काल दिवसभर सरकार आणि मराठा आरक्षण अभ्यासकांमध्ये चर्चा सुरू होती. रात्री मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या मसुद्यावर अभ्यासकांनी काही सूचना केल्या होत्या. त्या सूचना स्वीकारण्यात आल्याने तोडगा निघाला आणि त्यानंतर जरांगे यांनी उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली.

सरकारने मराठा समाजाच्या अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मान्य केल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यानुसार 58 लाख कुणबी नोंदींचे दस्तावेज मनोज जरांगे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहेत. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया वेगाने राबवली जाणार आहे. जात पडताळणी प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील 15 दिवसांत बैठक घेण्यात येणार आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीला आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येणार असून सातारा गॅझेटच्या प्रश्नावर सरकारला आणखी एक महिन्याचा अवधी देण्यात आला आहे.

याशिवाय, कुणबी प्रमाणपत्रांची वैधता मिळवण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष हेल्पलाईन सुरू केली जाणार आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीची अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांची स्वतंत्र हेल्पलाईन देखील सुरू होणार आहे. मंत्रालयात स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे.

उपोषण मागे घेतल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी सरकारसोबत झालेल्या चर्चेची माहिती दिली. सरकारने दराफ्ट आणल्यानंतर आम्ही अभ्यासकांना बोलावलं. त्यांनी मागणीनुसार सहमती दर्शवली. 58 लाख नोंदींवर आधारित कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यास सरकार तयार झाले आहे. त्यासोबतच त्या प्रमाणपत्रांना वैधता देखील देण्यात येणार आहे, असं जरांगे यांनी सांगितलं.

घरात घुसून महिलेबरोबर….बारामतीत राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकाविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा

तसेच जर 58 लाख नोंदींवर आधारित प्रमाणपत्रे देण्यात टाळाटाळ झाली तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना द्याव्या लागतील. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती अभ्यासकांनी मान्य केली आहे. जात वैधता प्रक्रियेचा दर 15 दिवसांनी आढावा घेतला जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

दरम्यान, आंदोलनादरम्यान बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांनाही दिलासा देण्याचं आश्वासन सरकारने दिलं आहे. अशा कुटुंबांना पुढील 15 दिवसांत आर्थिक मदत देण्यात येणार असून त्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरी देण्याबाबतही सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार असल्याचं जरांगे यांनी सांगितलं. न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आणि सातारा गॅझेटियरच्या प्रश्नावर सरकारला वेळ देण्याबाबतही त्यांनी समाधान व्यक्त केलं.

उपोषणापूर्वी मनोज जरांगे यांनी सरकारसमोर दहा प्रमुख मागण्या ठेवल्या होत्या. त्यामध्ये मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे, सातारा, कोल्हापूर, औंध, पुणे आणि मिरज संस्थानांबाबत शासन निर्णय काढणे, आंदोलनातील सर्व गुन्हे मागे घेणे, बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि एमआयडीसीमध्ये नोकरी देणे, सारथीच्या योजना पुन्हा सुरू करणे, महामंडळांचे प्रलंबित परतावे वाटप करणे, कुणबी प्रमाणपत्रांना वैधता देणे, मराठा आरक्षण उपसमिती बरखास्त करणे, स्वतंत्र मराठा-कुणबी मंत्रालय स्थापन करणे आणि शिंदे समितीला मुदतवाढ देणे या मागण्यांचा समावेश होता.

सरकारकडून महत्त्वाच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेण्यात आल्यामुळे सध्या तरी मराठा आंदोलनाची धार कमी झाल्याचं चित्र आहे. मात्र, सरकारने दिलेली आश्वासने आणि मान्य केलेले निर्णय प्रत्यक्षात कितपत आणि किती वेगाने राबवले जातात, याकडे आता संपूर्ण मराठा समाजाचं लक्ष लागलं आहे.

संबंधित बातम्या