तोपर्यंत औरंगाबादच नाव वापरणार, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला ग्वाही

Chhatrapati Sambhajinagar Updates : शिंदे-फडणवीस सरकारने औरंगाबाद शहराच्या (Aurangabad) नामांतराचा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारकडूनही या निर्णयला मंजुरी मिळाली होती. पण, आता या नामांतराच्या बदलाला मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) आव्हान देण्यात आले आहे. याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने अंतिम निर्णय होईपर्यंत राज्य सरकार बदललेल्या नावांचा वापर करणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तर औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) ठेवणार नाही, असे आश्वासन राज्य सरकारने न्यायालयाला दिले. (Do not change name of Aurangabad till final decision, High Court orders Govt)

राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या कार्यकाळीतील शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहराचे नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. औरंगाबाद शहराचे नामकरण छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद शहराचे धाराशिव असे करण्यात आले. शिंदे-सरकारने स्थगिती दिली होती. नामांतराचा निर्णय घेतला त्यावेळी त्यांच्याकडे बहुमत नसल्याचे सांगताना शिंदेंनी या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. तर त्यानंतर 16 जुलैंला बैठक घेत शिंदे-फडणवीस सरकारने छत्रपती संभाजीनगर नामांतर केल्याचे जाहीर केले होते.

आमदार तनुपरे बनले गुरुजी…; विद्यार्थ्यांना दिले शैक्षणिक धडे, अधिकाऱ्याना दिले ‘हे’ आदेश 

मात्र, या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याची सुनावणी अद्याप पूर्ण झाली नाही. त्यामुळं न्यायालयाने या सुनावणीचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत नामांतरा बाबतीत कोणतीच कारवाई करू नये, असे आदेश न्यायायलाने राज्य सरकारला दिले आहेत. सरकारनेही या आदेशाचे पालन करणार असून सुनावणी होईपर्य़ंत औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर करणार नसल्याचं सांगितलं.

एमआयएमचा नामांतराला विरोध

केंद्र सरकारने उस्मानाबाद आणि औरंगाबादच्या जिल्ह्याचे नाव बदलून धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर नावाच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली होती. या नामांतराला एमआयएमने कडाडून विरोध केला होता. औरंगाबाद शहरात भव्य मोर्चा काढून खासदार जलील यांनी आपली ताकद दाखवून दिली. आगामी काळात महापालिका निवडणुकीमुळे हा विरोध अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. 1997 मध्ये नामांतराचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. मात्र, त्यावेळी कोर्टाने त्यास स्थगिती दिली होती.