Maratha Reservation : आत्ता या, ढंपर भरुन पुरावे देतो; तातडीने अध्यादेश काढा : मनोज जरांगेंचा प्रस्ताव

जालना : सरकारला अध्यादेश काढता येतील एवढे पुरावे आपल्याकडे आहेत. चार दिवसांचा वेळ दिला आहे. पण आम्हाला सरकारला वेठीस धरायचे नाही. तुम्ही आत्ता या, ही कागदपत्रे घेऊन जा आणि तात्काळ अध्यादेश काढावा, अशी विनंती मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केले. जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथील आंदोलनस्थळावरुन आज मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते बोलत होते. (Manoj Jarange Patil today held a press conference from the protest site at Antarwali Sarati in Jalna district.)

जरांगे पाटील म्हणाले, सरकारला निर्णय घेण्यासाठी काल (5 सप्टेंबर) चार दिवसांची मुदत दिली आहे. यावेळेत आज दुसऱ्या दिवशीच कॅबिनेट बैठक झाली. 4 दिवसानंतर वेळ होऊन गेल्यानंतर पुन्हा वेळ वाढवून मागून घेण्यापेक्षा, कागदपत्र नाहीत, पुरावे नाहीत, असं सांगून पुन्हा वेळ वाढवून घेण्यापेक्षा सरकारने आपल्याकडे यावे, अध्यादेश काढण्यासाठी आवश्यक असलेले ढंपरभर पुरावे आहेत. ते ताब्यात घेऊन लवकरात लवकर अध्यादेश काढावा. याशिवाय हा अध्यादेश न्यायालयात टिकावा यासाठी तज्ञ लोकंही आपण देऊ असे जरांगे पाटील यांनी सांगितले.

मनोज जरांगेंची प्रकृती खालावली; डॉक्टरांचे पथक दाखल

मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावली आहे. जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज नववा दिवस आहे. मागील आठ दिवसांपासून ते उपोषणावर आहेत. या काळात त्यांच्या पोटात अन्नाचा एक कणही गेलेला नाही. यामुळे आता त्यांची तब्येत बिघडली आहे. आज डॉक्टरांचे पथक उपोषणस्थळी दाखल झाले आहे. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने (Maratha Reservation) काल जरांगे यांची भेट घेतली होती. त्यावेळीही त्यांनी आरक्षणाचा जीआर घेऊन आल्याशिवाय उपोषण सोडणार नाही असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते. त्यामुळे शिष्टमंडळाला रिकाम्या हाताने परतावे लागले.

सरकारला चार दिवसांचा अल्टिमेटम :

राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेत त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) सरकार सकारात्मक आहे. यासाठी एक महिन्याचा वेळ द्या असे सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले. त्यावर एक महिन्याचा वेळ कशाला हवा, चार दिवसांचा वेळ पुरेसा आहे, अशी भूमिका जरांगे यांनी घेतली आहे. तुम्ही म्हणाल ते करतो आधी जीआर काढा. आम्ही ओबीसीत आहोत. तरी आरक्षणापासून आम्हाला दूर ठेवले. आता चार दिवस देतो. मला अध्यादेश द्या, मला फोनवर कळवा. मी समाजाला शब्द दिला आहे. सरकारला अजून चार दिवस देतो असा अल्टिमेटम जरांगे यांनी दिला.