केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी; कांदा निर्यात बंदीवरून तांबेंचा निशाणा

अहमदनगर – सरकारच्या कांदा निर्यात बंदीच्या (Export ban on Onion) धोरणामुळं कांद्याचे दर १२०० ते १३०० रुपयाने घसरले आहेत. त्यामुळं शेतकरी वर्ग आक्रमक झाला असून अनेक ठिकाणी आंदोलने करण्यात आली. नाशिक, अहमदनगर जिल्ह्यातील बाजार समितीमध्ये कांद्याला सरासरी १९०० ते २००० भाव मिळत असल्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. दरम्यान, आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी वर्गासाठी केंद्र शासनाने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदीवर तातडीने फेरविचार करण्याची शिफारस राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे करावी, अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबे (Satyajit Tambe) यांनी सभागृहात केली.

‘संसदेची सुरक्षा व्यवस्था ठेवता येत नसेल तर देशाची सुरक्षा…’; राष्ट्रवादीचा केंद्र सरकारला थेट सवाल 

आमदार सत्यजीत तांबे हे नेहमीच शेतकरी, कामगार, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी, विद्यार्थी, महिला यांचे प्रश्न सातत्याने सोडवत आहेत. आता गेल्या आठवड्यात सरकारने कांद्याच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यसाठी मार्च 2024 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्यावरून आताही तांबे यांनी कांदा निर्यात बंदीवर राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे फेरविचार करण्याची मागणी केली. यावेळी अधिवेशनात शेतकरी प्रश्न, महावितरण व महापारेषणमधील कंत्राटी वीज कामगारांच्या प्रश्नांकडेही तांबे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

Mumbai : लोकमान्य टिळक टर्मिनसला भीषण आग; बचावासाठी प्रवाशांची धावपळ 

अवकाळी पावसामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून, त्यात आता केंद्र सरकाने कांदा निर्यातीवर बंदी घालत शेतकऱ्यांना आर्थिक कोंडीत टाकले आहे. देशात कांद्याचे भाव वाढत असताना, अवकाळी पावसामुळे कांद्याचे नुकसान झाले. यामुळे आणखी दरवाढ होऊ नये. म्हणून केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यात थांबवली आहे, असा गंभीर मुद्दा आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केला.

वीज कंपन्यांमध्ये रिक्त जागांवर कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती केली जाते. तसेच आजच्या घडीला ४२ हजार कंत्राटी वीज कामगार कार्यरत असून कंत्राटी वीज कामगार विजेची कामे करत असतात. कामगारांना कोणतीही सुरक्षा साधनांचा पुरवठा कंपनीमार्फत केला जात नाही. मागील तीन वर्षांत विजेचा धक्का (शॉक) लागल्यामुळे ८० वीज कामगारांना जीव गमवावा लागला, अशी खंत आ. तांबे यांनी सभागृहात बोलून दाखवली. या कामगारांना वीजेपासून संरक्षण करणाऱ्या साहित्याचा वाटप होते का? याकडे सरकारने वेळीच लक्ष देणे गरजेचे आहे, असा कंत्राटी वीज कामगारांचा सुरक्षेसंदर्भातील गंभीर मुद्दा अधिवेशनात आमदार तांबे यांनी मांडला.

मुलभूत सुविधांपासून वीज कामगार वंचित
लाईनमन व अन्य कामगारांना सुरक्षेच्या साधनाशिवाय खांबांवर चढणे, बिघाड दुरुस्त करणे, अशी जोखमीची कामे करावी लागतात. सुरक्षा संदर्भातील साधने पुरविणे हे कंपनीचे काम असते. मात्र, कंपनी याकडे दुर्लक्ष करते. तसेच कामगारांना वेळेवर पगार दिला जात नसून, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी व विमा काढला जात नाही, अशा मुलभूत गरजांपासून कामगारांना वंचित राहावं लागत आहे असं आमदार सत्यजीत तांबे म्हणाले.