‘शेतकरी हिताच्या निर्णयाचे धाडस त्यावेळच्या मंत्र्यांनीही दाखवलं नाही’; विखे पाटलांनीही काढला इतिहास
- Written By: Mukund Bhalerao Published:
Radhakrishna Vikhe on Onion Price Crisis : केंद्र सरकारने कांद्यावर लावलेल्या निर्यात शुल्कावरून राज्याचे राजकारण तापले आहे. या प्रश्नावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरल्यानंतर केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत कांदा खरेदी (Onion Price) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाफेडमार्फत 2 लाख टन कांदा 2 हजार 410 रुपये क्विंटलने खरेदी करणार आहे. केंद्राच्या या निर्णयावरही विरोधकांनी संताप व्यक्त करत आहेत. तर सत्ताधारी गटातील नेते या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत. आताही राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृ्ष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe) यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
याआधी युपीए (UPA) सरकारच्या काळात कांद्याच्या दराचे प्रश्न निर्माण झाले होते. परंतु, शेतकरी हिताचे निर्णय करण्याचे धाडस त्यावेळच्या केंद्रातील मंत्र्यांनी कधी दाखवले नव्हते. आज तेच नेते केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यापेक्षा या मुद्द्याचे राजकीय भांडवल करत आहेत, अशी टीका मंत्री विखे यांनी केली. या टीकेतून त्यांनी कोणाचेही नाव घेतले नसले तरी त्यांचा रोख राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडेच होता. कारण, युपीए सरकारच्या काळात शरद पवार तब्बल 10 वर्षे कृषीमंत्री होते.
कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय कसा झाला? उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं…
ज्यावेळी शेतकऱ्यांसमोर अडचणी येतात त्यावेळी केंद्रातील सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहते. कांद्याच्या बाबतीत मागील दोन दिवसांपासून निर्माण झालेल्या परिस्थितीची दखल घेऊन केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच याबाबतीत महत्वाचा निर्णय घेतला. या निर्णयातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला, असे विखे पाटील म्हणाले.
शरद पवारांचे मुख्यमंत्र्यांना प्रत्युत्तर
शरद पवार म्हणाले, मी कृषिमंत्री असताना कांदा निर्यातीत 40 टक्के शुल्क लावलं नाही. केंद्र सरकारने आज कांदा निर्यातीमध्ये जे शुल्क आकारलं आहे ते त्यांनी मागे घ्यावं, अशी मागणीही शरद पवार यांनी केली आहे. कांद्याला 2410 रुपयांचा भाव केंद्राने दिला आहे, यामध्ये शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च निघणार नाही, हा कांदा टिकणारा आहे म्हणूनच शेतकरी थांबायला तयार झाले आहेत, आता केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शरद पवार यांनी काल केली होती.
