मोठी बातमी, ग्रामपंचायत, पंचात समिती, जिल्हा परिषद सदस्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ

Cabinet Meeting : राज्यातील ग्रामपंचायत (Gram Panchayat) , पंचायत समिती (Panchayat Samiti) आणि जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) होते. याबाबत अध्यादेश काढण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने सदस्यत्व रद्द झालेल्या सदस्यांना प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी अनेक लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या एक ऑगस्ट 2022 रोजी किंवा त्यानंतर अध्यादेश जारी होईपर्यंत झालेल्या सर्वसाधारण निवडणुका अथवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणि त्या अनुषंगिक बाबींसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास तात्पुरती मुदतवाढ अध्यादेश, 2025 काढण्यास मान्यता देण्यात आली.

खाजगी अनुदानित आयुर्वेद, युनानी संस्थांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना

तर दुसरीकडे  राज्यातील खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व युनानी संस्थांमधील गट-ब, क व ड संवर्गातील शासन मंजूर पदावरील शिक्षकेतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना एक व दोन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवा मुदतीनुसार निश्चित वेतनवाढीचा लाभ मिळणार असून, त्यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक स्थैर्यात वाढ होणार आहे.

वेतनामध्ये येणारी कुंठितता टळणार आहे. वित्त विभागाच्या दि. 1 एप्रिल 2010, 05 जुलै 2010 व 06 सप्टेंबर 2014 च्या शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटी व तरतुदी पूर्वलक्षी प्रभावाने या योजनेत लागू केल्या जातील. ही योजना आयुष संचालनालय, मुंबईच्या अधिपत्याखालील संबंधित खाजगी अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या शासन मंजूर पदावरील पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असेल.

मोठी बातमी, माजी मंत्री बाबा सिद्दीकींचा मारेकरी पंजाब पोलिसांच्या अटकेत

या योजनेचा लाभ देताना संबंधित कर्मचाऱ्यांची सेवा भरती ही संस्थेमार्फत प्रचलित सेवाप्रवेश नियमांनुसार करण्यात आलेली आहे की नाही, तसेच त्यांची पात्रता तपासण्याची जबाबदारी आयुष संचालनालयाची राहणार आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागणीला दिलासा मिळाला आहे.

संबंधित बातम्या