मोठी बातमी! नगर अर्बन बॅंकेवर आरबीआयची कारवाई; मान्यता केली रद्द

Nagar Urban Bank : कोणत्या ना कोणत्या कारणावरुन चर्चेत असलेल्या अहमदनगरमधील नगर अर्बन बॅंकेवर अखेर रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने(RBI) कारवाईचा बडगा उगारला आहे. नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने नगर अर्बन बॅंकेची मान्यता रद्द केल्याची माहिती समोर आली आहे. बँकेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्याचे आदेश केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांना आणि केंद्रीय सह निबंधकांनी दिले आहेत. त्यामुळे बॅंकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

चंद्रकांतदादा दिवसेंदिवस कोल्हापूरपासून लांबच! व्हाया पुणे आता अमरावतीची जबाबदारी

आरबीआयचे मुख्य महाव्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी हे आदेश काढले आहेत. बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी अर्बन बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईच्या संधी नाहीत. यामुळे बँकिंग नियमन कायदा १९४९ चे कलम ५६ सह कलम ११ (१) आणि कलम २२ (३) (ड) च्या तरतुदींचे पालन होत नाही. बँक चालू ठेवणे तिच्या ठेवीदारांच्या हितावह नाही.

नागपूरमध्ये 24 तासांत 25 मृत्यू! महाराष्ट्रातील शासकीय रुग्णालयांमधील मृत्यूचे सत्र सुरुच

बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता ती सध्याच्या ठेवीदारांना ठेवींच्या पूर्ण रकमा देऊ शकत नाही, तसेच बँकला व्यवसाय पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दिल्यास त्याचा सार्वजनिक हितावर विपरीत परिणाम होईल. म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बँकेचा परवाना रद्द केल्यामुळे बँकेला बँकिंग व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. त्यामध्ये ठेवी स्वीकारणे किंवा ठेवींची परतफेड करणे याचा समावेश आहे.

IGIDR मध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदाची भरती, महिन्याला मिळणार लाखभर पगार

बँकेच्या अवसायनात प्रत्येक ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून ५ लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असल्याचं आदेशात म्हटलं आहे. कायदा, १९६१ च्या तरतुदींनुसार बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार ९५.१५ टक्के ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम डीआयसीजीसीकडून मिळण्याचा अधिकार आहे, असे आरबीआयचे मुख्य महाव्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी या आदेशात म्हटले आहे.

भाजपचे माजी खासदार स्व. दिलीप गांधी या बॅंकेचे अध्यक्ष असताना बॅंकेवर प्रशासक नेमण्यात आला होता. रिझर्व्ह बँकेचे निवृत्त अधिकारी सुभाषचंद्र मिश्रा यांची बॅंकेच्या प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तब्बल 109 वर्षांपूर्वी (1910) साली स्थापन झालेल्या नगर अर्बन बँकेवर पहिल्यांदाच प्रशासक नियुक्त झाला होता.

डीनला शौचालय साफ करायला लावणं भोवलं : खासदार हेमंत पाटील यांच्यावर अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल

बॅंकेत प्रशासक नेमण्याचं खरं कारण होतं ते म्हणजे बॅंकेच्या एनपीएमध्ये अफरातफर. बॅंकेच्या माहितीनूसार एनपीए 33 टक्के तर ऑडिटरच्या माहितीनूसार 40 असल्याचं समोर आलं होतं. त्यानंतर आरबीआयने बॅंकेवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. बॅंकेच्या ज्या संचालकांवर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. त्यांच्याच गटाचं पुन्हा निवडणुकीत प्रस्थापित झालं होतं.

Asian Games 2023 : महिला खेळाडूंनी इतिहास रचला; अन्नू राणी-पारुल चौधरीची सुवर्णपदकाला गवसणी

याआधीह अनेकदा बॅंकेच्या संचालकांविरोधात अर्थिक गुन्हे शाखेत गुन्हे दाखल करण्यात आल्याच्या घटना घडल्या होत्या. या प्रकरणी संचालकांची चौकशीही सुरु होती. बॅंकेच्या गैरकारभावरुन अनेकांमधून प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याने अनेक ठेवीदारांनी ठेवी पुन्हा मिळाव्यात यासाठी प्रयत्नात होते.

दरम्यान, अखेर अनेकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली अहमदनगरच्या नगर अर्बन बॅंकेची मान्यता आरबीआयकडून रद्द करण्यात आल्याने आता बॅंकेचे सभासद, ठेवीदार, आणि कर्मचाऱ्यांसमोर मोठं आव्हानच असल्याचं दिसून येत आहे.109 वर्षांचा इतिहास असणारी ही बँक आता इतिहास जमा होईल का? असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.