…तर स्पॉन्सरशीपसाठी रॅपिडोचं ब्लॅकमेलिंग सुरू होत; रोहित पवारांच्या निशाण्यावर प्रताप सरनाईक

…तर स्पॉन्सरशीपसाठी रॅपिडोचं ब्लॅकमेलिंग सुरू होत; रोहित पवारांच्या निशाण्यावर प्रताप सरनाईक

Rohit Pawar criticise Minister Pratap Sarnaik for rapido sponsorship : गेल्या काही दिवसांपुर्वी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या बाईक टॅक्सीचं धोरणानंतर काही कंपन्यांनी बाईक टॅक्सी सुरू केल्या होत्या. मात्र अद्याप सरकारने कुणालाही परवाना दिलेला नाही. त्यामुळे या कंपन्यामध्ये रॅपिडो कंपनीच्या तक्रारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे आल्या होत्या. त्यावर कारवाई देखील करण्यात आली. मात्र त्यानंतर आता या रॅपिडोने थेट परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या फॉंडेशनला स्पॉन्सरशीप दिली आहे. त्यामुळे ही कारवाई म्हणजे स्पॉन्सरशीपसाठी ब्लॅकमेलिंग होतं का? अशी टीका शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी एक्स या सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून केली आहे.

आता बीसीसीआयला प्रश्न विचारुच नका, सरकारने कायदाच बदलला; काय घडलं?

काय म्हणाले रोहित पवार?

शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी एक्स या सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावर टीका करताना म्हटले आहे की, परिवहन मंत्र्यांचा #डबल_धमाका. रॅपिडो बाईक आली. त्याला खुद्द मंत्र्यांनी अडवून कारवाई केली.बातम्या झाल्या, प्रसिद्धी मिळाली. मंत्र्यांनी ’रॅपिड’ भूमिका बदलली आणि शेवटी मांडवली होऊन स्पॉन्सरशीप मिळाली. यावरून हे सरकार जनतेसाठी नाही तर स्वतःसाठीच काम करतंय, हे स्पष्ट होतं! पण मला सरकारला विचारायचंय की हा मंत्रीपदाचा गैरवापर तर नाही ना? ब्लॅकमेल_सरकार असं म्हणत त्यांनी टीका केली आहे.

गडचिरोली हादरलं! व्यायाम करताना सहा तरुणांना ट्रकने चिरडलं, चौघांचा जागीच मृत्यू

कॅब कंपन्यांची चांदी, ग्राहकांच्या खिशाला कात्री…

रकारने कॅब कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. पीक ऑवर्समध्ये (एखादी सेवा किंवा वस्तूसाठी सर्वाधिक मागणीचा काळ) या कंपन्यांना प्रवास (Cab Aggregators Guideline) भाड्यात दुप्पट वाढ करण्याची मुभा सरकारने दिली आहे. याआधी कंपन्या फक्त दीडपट भाडेवाढ करू शकत होत्या. परंतु, आता सरकारने भाडे दुपटीपर्यंत वाढवण्यास परवानगी दिली आहे. यासंदर्भात 1 जुलै रोजी वाहतूक मंत्रालयाने मोटर व्हेइकल अॅग्रीगेटर गाइडलाइन्स जारी केल्या आहेत. देशातील राज्यांनी येत्या तीन महिन्यात या गाइडलाइन्स लागू कराव्यात अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे ओला, उबर, रॅपिडो, इनड्राइव्ह यांसारख्या कंपन्यांची चांदी होणार आहे.

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube