‘लाडक्या बहि‍णीं’मुळे तिजोरीत खडखडाट, सरकारचं मोठं नुकसान; SBI नं दिला गंभीर इशारा

SBI Reports Warns Financial Strain From Women Centric Schemes : राज्यात महिलांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी अनेक योजना (Ladki Bahin Yojana) सुरू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये लाडकी बहीण योजनेचा समावेश आहे. यासंदर्भात एसबीआयचा (SBI) एक अहवाल समोर आलाय. या अहवालातून या योजनांमुळे (SBI Reports) सरकारी तिजोरीत खडखडाट होण्याची चिंता व्यक्त केली गेली आहे.

निवडणुकीत पक्षाला विजयी करण्यासाठी सरकारकडून मोठमोठी आश्वासने दिली जातात. कोणतीही निवडणूक आली की, थेट लाभ हस्तांतरण सारख्या योजना जाहीर करण्यात येतात. परंतु याबाबात स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने चिंता व्यक्त केलीय. महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये नुकत्याच निवडणुका पार पडल्यात. तेव्हा देखील महिलांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण योजना जाहीर करण्यात आल्या होता.

रायगडच्या पालकमंत्रिपदावरून महायुतीत कलगीतुरा; गोगावले म्हणाले, कुणी अंगावर आल तर त्याला..

महिलांसाठी जाहीर केलेल्या या योजना राज्यातील निवडणूक रणनितींचा महत्वाचा भाग होत्या. या योजनांचा विधानसभा निवडणुकीत मोठा फायदा झाला. पण त्याचा फटका राज्याच्या अर्थसंकल्पाला बसतोय. महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लाडकी बहिण योजना राबविण्यात आली. आता याचा परिणाम बजेटवर दिसण्याची शक्यता आहे. एसबीआयच्या अहवालानुसार, ही योजना निवडणुकीदरम्यान आठ राज्यांमध्ये जाहीर करण्यात आली होती. ही एकूण किंमत 1.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. ही रक्कम राज्यांच्या उत्पन्नाच्या 3 ते 11 टक्के आहे.

एक देश, एक वेळ; देशभरात घड्याळाची वेळ ‘IST’ नुसार, केंद्र सरकारने मागवल्या सूचना

महाराष्ट्रासारखीच कर्नाटकमध्ये देखील गृहलक्ष्मी योजना राबवली जाते. या योजनेवर सरकार वर्षाला 28,608 कोटी रूपये खर्च करतेय हा खर्च कर्नाटकच्या महसुलाच्या तब्बल 11 टक्के आहे. तर पश्चिम बंगालमध्ये लक्ष्मी भंडार योजना असून तिच्यावर वार्षिक 14,400 कोटी रुपये खर्च होतो. हे प्रमाण एकूण महसुलाच्या 6 टक्के आहे. या योजना सरकारला मदत करत आहेत. महिलांना स्वावलंबी बनवत आहेत, पण तरीही राज्यांनी या योजना जाहीर करण्यापूर्वी वित्तीय तुटीकडं देखील लक्ष दिलं पाहिजे.

निवडणुकीपूर्वी डीबीटीसारख्या योजना जाहीर करण्याचा ट्रेंड कायम राहिला तर भविष्यामध्ये त्याचा परिणाम केंद्र सरकारवर पडू शकतो, अशी चिंता स्टेट बँक ऑफ इंडियाने व्यक्त केलीय.

संबंधित बातम्या