शालार्थ आयडी घोटाळा; बोर्डाचे अध्यक्ष चिंतामणी वंजारी SITच्या जाळ्यात…
- Written By: Amol Bhingardive Published:
Shalarth id Fraud : राज्याचं शिक्षण विभाग हादरुन गेलं असून शालार्थ आयडी घोटाळ्यात मोठी घडामोड झाली आहे. पोलिसांनी राज्य शिक्षण मंडळाचे नागपूर विभागीय अध्यक्ष व तत्कालीन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी चिंतामणी वंजारी यांना ताब्यात घेतलं आहे. रात्री उशिरापर्यंत त्यांचा जबाब नोंदवणे सुरू होते. या कारवाईमुळे शिक्षण विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.
मोठी बातमी, अमेरिकेत विमान अपघात, 15 घरांना आग
नेमकं प्रकरण काय?
राज्यात २०११ मध्ये अनुदानित शाळांची पडताळणी करण्यात आली होती. यावेळी नोंदी असलेले विद्यार्थी आणि प्रत्यक्ष हजर विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठी तफावत आढळून आली. खोटी विद्यार्थी संख्या दाखवून शिक्षकांची पदे भरली जात असल्याचा निष्कर्ष पडताळणी समितीने दिला. त्यामुळे राज्य शासनाने २ मे २०१२च्या शासन निर्णयानुसार, राज्यात शिक्षक भरतीवर बंदी घालत अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन झाल्याशिवाय नवीन भरती होणार नाही असे सक्त आदेश दिले.
धुळे रोकड प्रकरणी जालन्याचे आमदार अर्जुन खोतकर अन् कमिटीचे चेअरमन…अनिल गोटेंनी थेट नावचं घेतलं
शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालकांनी यासाठी मान्यता दिल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होईल असे आदेश देण्यात आले होते. असे असताना २०१४ मध्ये नवीन शासन आदेश काढण्यात आला. यानुसार ज्या शाळांमध्ये इंग्रजी, विज्ञान आणि गणित विषयासाठी शिक्षकांची आवश्यकता असेल त्यांनी मंत्रालयातून मान्यता घेऊन भरती करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या. यावेळी काही शाळांमध्ये नियमानुसार शिक्षक भरती घेण्यात आली. राज्यात २०१९ पासून अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये रूजू होणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला ‘शालार्थ आयडी’ देण्याचा अधिकार विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आला.
याचा गैरफायदा घेत बनावट कागदपत्रे, शिक्षण संस्थांचा बनावट शिक्षक मान्यतेचा प्रस्ताव आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांची खोटी स्वाक्षरी करून २०१९ पासून शेकडो शिक्षकांच्या पदांची भरती करण्यात आली. परंतु, २०१४ पासून गणित, विज्ञान आणि इंग्रजी विषयाच्या शिक्षक भरतीला मान्यता मिळाल्याने तेव्हापासून शिक्षक रूजू दाखवण्यात आले. त्यांचे ‘शालार्थ आयडी’ २०१९ पासून २०२५ पर्यंत गैरमार्गाने तयार करून आठ ते दहा वर्षांच्या थकबाकीची उचलही करण्यात आली. शिक्षण संस्था चालक, शिक्षण उपसंचालक आणि वेतन अधिक्षकांच्या संगनमताने लाखो रुपयांचा आर्थिक व्यवहार करून गैरमार्गाने हा सर्व घोटाळा झाला.
