शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आता राज्यस्तरीय समिती, मुख्यमंत्री शिंदे यांचे निर्देश

राज्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. आज सह्याद्रीअतिथीगृह इथं विनायक पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. या भेटीत विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली आहे. यासंदर्भाचं ट्विट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून करण्यात आलं आहे.

इम्रान खानच्या अटकेनंतर पाकिस्तानात गृहयुद्ध, लष्कराच्या मुख्यालयावर हल्ला

शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च कमी करण्यासाठी उपाययोजना तसेच शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर मार्ग काढण्याचा या राज्यस्तरीय समितीचा उद्देश असणार आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांच्या थकीत वीजबिलासाठी वीज पुरवठा खंडीत करु नये, असेही निर्देश दिले आहेत.

तसेच सव्वा दोन लाख सौर कृषि पंप देण्याचे उद्दिष्ट असून गेल्या वर्षी ७५ हजार सौर कृषिपंप बसविण्यात आले आहेत. ज्यांना वीजेची जोडणी नाही त्यांना प्राधान्याने सौर कृषिपंप देण्याचे धोरण असून ज्यांच्याकडे वीजजोडणी आहे, त्यांनी मागणी केल्यास त्यांनाही सौर कृषिपंप देण्यासाठी सविस्तर कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

आफ्रिकेतील चित्त्यांचे भारतात मरण; तिसऱ्या चित्त्यानेही सोडला प्राण

केवळ एक रुपया भरुन प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना सहभागी होता येईल, असा निर्णय अर्थसंकल्पात घेतला असून विम्याच्या हप्त्याची रक्कम शासन भरणार आहे, त्यासाठी ३३१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री कृषि सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना जाहीर केली आहे, यात प्रतिवर्ष प्रति शेतकरी ६ हजार रुपये अतिरिक्त राज्य शासनाकडून देण्यात येणार आहेत, त्यासाठी ६ हजार ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

Adipurush Trailer : ‘ये कहानी है रामायण की’; आदिपुरुष चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित

अवकाळी, गारपीटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ७ हजार कोटी रुपये वाटप केले आहे, सिंचनाच्या २८ योजना मंजूर केल्या आहेत, त्यातून ५ लाख हेक्टर सिंचनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

दरम्यान, यावेळी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, आमदार ज्ञानराज चौगुले आदी उपस्थित होते.