ब्रेकिंग : झेडपीच्या निवडणुकांना पुन्हा ‘ब्रेक’; सुप्रीम कोर्टाकडून राज्य निवडणूक आयोगाची मागणी मान्य
Supreme Court On ZP Election सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा देत झेडपी निवडणुकांसाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे.
Supreme Court Extend Maharashtra ZP Election Till 15th Feb : सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा देत झेडपी निवडणुकांसाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार आता झेडपीच्या निवडणुका 15 फेब्रुवारीपर्यंत घेता येणार आहेत. यापूर्वी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आता कोर्टाने झेडपी निवडणुका घेण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे.
Video : पुण्यातून उडणाऱ्या विमानांमध्ये महिलांना तिकीट माफ.. फडणवीस दादांनंतर टाकणार होते डाव
राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने एक अर्ज दाखल करण्यात आला होता. ज्यात ज्या 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे वाढवली गेलेली नाही. त्या निवडणुकांसाठी दहा दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. आयोगाची ही मागणी मान्य करण्यात आता 10 दिवसांऐवजी 15 दिवसांची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. हा दिलासा फक्त 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांबाबत असून, या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर ओलांडली गेलेली नाहीये अशाच ठिकाणी हा दिलासा देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोग आता राज्यातील सर्वच झेडपीच्या निवडणुकांची घोषणा करतं की, आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्या न गेलेल्या 12 झेडपींची निवडणुका लावतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. Supreme Court Extend Maharashtra ZP Election Till 15th Feb
राज्यातील 29 महापालिकांसाठी 15 जानेवारीला मतदान; मतदानासाठी सुट्टी न दिल्यास कारवाईचा इशारा
तर, इतर 20 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली असल्यामुळे त्याविषयी काय निर्णय होणार, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. दरम्यान यावर आज (दि. 12 ) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालायने आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास परवानगी दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मागणीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे, आता 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
