Uddhav Thackeray : ‘मोदी सरकारच्या काळात कर्जबुडव्यांना ‘अच्छे दिन’; ठाकरे गटाचा घणाघात

Uddhav Thackeray : ठाकरे गटाने सध्य केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकेचा सपाटाच लावला आहे. आताही बुडीत कर्जाचा सवाल उपस्थित करत सरकारच्या कारभारावर आगपाखड करण्यात आली आहे. देशात 2014 नंतर नऊ वर्षात कर्जबुडव्यांना अच्छे दिन आले आहेत. साडेतीन लाख कोटींपर्यंत वाढलेला बुडीत कर्जाचा भार हा त्याचाच पुरावा आहे, असे ठाकरे गटाने (Uddhav Thackeray) सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे. मोदी सरकार जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था, पाच ट्रलियन इकॉनॉमीच्या स्वप्नांचे फुगे हवेत सोडत आहे आणि देशाची अर्थव्यवस्था वाढत्या बुडीत कर्जाचे चटके सहन करत आहे.

…तर महाराष्ट्राचं भवितव्य काय? ड्रग्स रॅकेट प्रकारणावरुन रोहीत पवार यांचा उद्विग्न सवाल

केंद्रातील सरकार आर्थिक प्रगतीचे कितीही दावे करत असले तरी प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच आहे. सरकारी आणि खासगी बँकांच्य या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीच्या निकालांमधून ही बाब पुन्हा समोर आली आहे. या निकालांमध्ये बँकांचा नफा वाढलेला दिसत असला तरी बुडीत कर्ज आणि कर्जबुडवे यांची संख्याही वाढली आहे. त्यामुळे नफावाढीचे समाधान व्यक्त करायचे की बुडीत कर्ज वाढल्याची चिंता करायची असा पेच सरकारी बँकांसमोर निर्माण झाला आहे. बँकांच्या बुडीत कर्जात 2022-2023 मध्ये तब्बल 50 हजार कोटींची भर पडल्याने बुडीत कर्जाचा आकडा साडेतीन लाख कोटींवर गेला आहे. मागील आठ-नऊ वर्षांत बुडीत कर्जाच्या गळफासाने सरकारी बँकांचा श्वास कोंडला आहे. नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्ल्या यांसारख्या अनेकांनी मोठ्या बँकांना हजारो कोटींचा चुना लावून केंद्रीय यंत्रणांच्या डोळ्यांदेखत देशाबाहेर पोबार केला तो याच काळात, अशी टीका ठाकरे गटाने केली आहे.

कर्जबुडवे परदेशात मजेत 

विजय मल्ल्याचे ब्रिटनमधून प्रत्यार्पण झालेच, मोदी सरकारने त्याला खेचून आणलेच अशा प्रकारचे वातावरण भक्त मंडळींनी अनेकदा निर्माण केले. परंतु, परदेशातील काळा पैसा भारतात आणून देशवासियांच्या खात्यात प्रत्येकी 15 लाख देण्याच्या आश्वासनाप्रमाणेच त्याची देखील वासलात लागली. हजारो कोटींचा ढेकर देत परदेशात आराम करणारे कर्जबुडवे मजेत आहेत आणि मोदी सरकारचे अर्थ खाते, रिजर्व्ह बँक कर्जावरून सरकारी, खासगी आणि नागरी सहकारी बँकांना धारेवर धरत आहे. गेल्या वर्षभरात कर्ज बुडविणाऱ्या खात्यात दोन हजारांची भर पडली ही गंभीर बाब आहे, असे ठाकरे गटाने म्हटले आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यपालांचे खांदेपालट; दिल्लीतील मोठे नेते राज्यात पाठवले

संबंधित बातम्या