फटाके-डीजेच्या दणदणाटाला उच्च न्यायालयाचा दणका; विद्यानंद बापट म्हणाले, ‘सर्व वाद्यांवर बंदी हवी’

Vidyanand Bapat ध्वनीप्रदूषणाच्या मुद्द्यावर हायकोर्टाच्या भूमिकेनंतर विद्यानंद बापट यांनी प्रतिक्रिया देत सर्व वाद्यांवर बंदीची मागणी केली.

Vidyanand Bapat Reacts to High Court’s Noise Pollution Directives: सण-उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) गंभीर दखल घेतली. ध्वनीप्रदूषणासंदर्भात नियम स्पष्ट असतानाही नागरिकांकडून तक्रारी का येत आहेत, असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पोलिसांना केला. ध्वनीप्रदूषणाची समस्या रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याच्या स्पष्ट सूचना न्यायालयाने प्रशासनाला दिल्या आहेत.

बंगालच्या उपसागरातील डीप डिप्रेशनचा प्रभाव; महाराष्ट्रासह ‘या’ राज्यांना पावसाचा इशारा

यासोबतच सण-उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक ठिकाणी फटाके वाजवण्यावरही न्यायालयाने बंदी घातली आहे. डीजे आणि मोठ्या आवाजातील ध्वनीवर्धकांच्या वापराबाबतही न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आगामी सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट (Vidyanand Bapat) यांनी उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. ध्वनीप्रदूषणाबाबत आपण यापूर्वी मांडलेले मुद्दे न्यायालयाने आधीच मान्य केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, न्यायालयाचे निर्देश प्रत्यक्षात आणण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

काय म्हणाले विद्यानंद बापट?

मी जे ध्वनीप्रदुषणाचे मुद्दे यापुर्वी मांडत होतो. ते यापुर्वीच कोर्टाने मान्य केले आहेत. पण हे मुद्दे व्यवहारात आणण्यासाठी त्यावर विशेष तरतुद करणे आवश्यक आहे. ढोल-ताशांमध्ये हातोड्याने बडवण्यात येणाऱ्या सिलेंडरवर बंदी आणली असली तरी, त्याने काही फरक पडणार नाही. कारण इतर ढोल-ताशांवर बंदी अजून आलेली नाही. त्यांचाही आवाज प्रचंड भेसूर असतो. त्यामुळे सार्वजनिक स्थळी वाजवण्यात येणाऱ्या ढोल-ताशांसह सगळ्याच वाद्यांवर बंदी घातली पाहीजे.

महाराष्ट्रात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती; फडणवीस-शिंदे आज शेतकऱ्यांच्या बांधावर

दरम्यान, सण-उत्सवांच्या काळात ध्वनीप्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर आता नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी प्रशासन आणि पोलिसांवर आहे. त्यामुळे आगामी उत्सवांमध्ये नागरिकांच्या हक्कांचा आणि उत्सवाच्या परंपरांचा समतोल राखत ध्वनीप्रदूषणाला आळा घालण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर असणार आहे.

संबंधित बातम्या