MIDC : रोहित पवारांचा दबाव, राम शिंदेंचा आग्रह… पण उदय सामंत शेवटपर्यंत बधलेच नाहीत!

Karjat – Jamkhed MIDC : आपल्या मतदारसंघात मंजूर एमआयडीसीबाबतचा (Karjat – Jamkhed MIDC) जीआर काढण्यात यावा, या मागणीसाठी राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी सरकारवर दबाव आणला. त्यासाठी त्यांनी उपोषणाचे अस्त्र उपसले होते. तर भाजप आमदार राम शिंदे (Ram shinde) हे देखील एमआयडीसी संदर्भात जीआर काढण्यासाठी आक्रमक झाले. त्यामुळे कर्जत MIDC चा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला होता. दरम्यान, सर्व तांत्रिक बाबी तपासून येत्या तीन महिन्यांत याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday samant) यांनी विधान परिषदेत सांगितले. (Rohit Pawars agitation regarding Karjat Jamkhed MIDC Ram Shinde also aggressive what did Uday Samant say)

कर्जत-जामखेडमध्ये एमआयडीसी सुरू करण्यासाठी रोहित पवार प्रयत्नशील आहेत. यासाठी रोहित यांनी दोन दिवसांपूर्वी विधिमंडळ परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ आंदोलन केलं. तर सोलापूर महागार्गावर पवार यांच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. कर्जत-जामखेडमधील नागरिक व तरुणांनी अनेक विविध ठिकाणी रास्ता रोको करून निषेध केला.

आज (27 जुलै) आमदार राम शिंदे यांनी एमआयडीसीचा मुद्दा विधान परिषदेत मांडला. राम शिंदे म्हणाले की, जामखेड एमआयडीसीची अधिसूचनेला जवळपास 37 वर्षे झाली असून कर्जत एमआयडीसीसाठी 2016 मध्ये पहिली बैठक झाली होती. मात्र, अद्याप ना जामखेड ना कर्जत एमआयडीसीचा प्रश्न निकाला निघाला, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

Sharad Ponkshe: ‘बापाला आणखी काय हवं?’ शरद पोंक्षेंची लेक झाली पायलट! 

या ठिकाणी एमआयडीसी अद्याप अस्तित्वात आलेली नाही. त्यामुळे उसाच्या पट्ट्यात असलेले कर्जत, जामखेड हे तालुके वास्तवात अवर्षण प्रवण असल्याने दुष्काळग्रस्त आहेत. त्यामुळे एमआयडीसीचा प्रश्न शेतकरी आणि तरुणांसाठी महत्त्वाचा असल्याचे शिंदे यांनी उपसभापती नीलमताई गोर्‍हे यांच्या निदर्शनास आणून देत एमआयडीसीची अधिसूचना लवकरात लवकर काढावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली.

यावर उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, “आम्ही कर्जतला एमआयडीसी करण्याबाबत सकारात्मक आहोत. पण, तिथं नीरव मोदीने जमीन घेतल्याचे समोर आले आहे. हा नीरव मोदी लंडनला पळून गेलेला आहे की स्थानिक आहे याची माहिती घेतली जाईल. प्रस्तावित ‘एमआयडीसी’ सुरू करण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता, सलग क्षेत्र, वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र, इको सेन्सेटिव्ह झोन आदी तांत्रिक बाबी तपासून येत्या तीन महिन्यांत निर्णय घेण्यात येईल, असं सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.