Maratha Reservation : ‘परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकेत विद्यार्थ्याने लिहिले ‘एक मराठा कोटी मराठा’; कारण काय?

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मागणीला (Maratha Reservation) राज्यभरातून पाठिंबा मिळत आहे. शाळा महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांकडूनही मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशी मागणी केली जात आहे. आताही असाच प्रकार सोलापूर जिल्ह्यात घडला आहे. उत्तर सोलापूर तालुक्यातील एका बारावीच्या विद्यार्थ्याने सहामाही परीक्षा पेपर देतान उत्तर पत्रिकेत मराठा आरक्षणाची मागणी केली. या विद्यार्थ्याने उत्तरपत्रिकेच्या सुरुवातीला ‘एक मराठा कोटी मराठा ‘ असे लिहीत उत्तरे लिहिण्यास सुरुवात केली. उत्तर सोलापूर तालुक्यातील बीबीदारफळ येथील एका शाळेतील बारावीत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्याने उत्तरपत्रिकेत एक मराठा कोटी मराठा मजकूर लिहित उत्तरे लिहिण्यास सुरुवात केली.

शिंदे सरकारकडून पहिली आश्वासनपूर्ती; कुणबी समितीच्या जीआरची प्रत जरांगेपर्यंत पोहचली

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू केले होते. सरकारला दोन महिन्यांची मुदत देत त्यांनी उपोषण स्थगित केले आहे. मात्र, या आंदोलनाच्या माध्यमातून मनोज जरांगे पाटील घराघरात ओळखले जाऊ लागले. त्यांच्या आंदोलनाला राज्यभरातून मोठा पाठिंबाही मिळाली.  राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने, साखळी उपोषणे सुरू करण्यात आली. इतकेच नाही तर शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनीही आंदोलनास पाठिंबा दिला.

दिवाळीचा सण अगदी जवळ आला आहे. दिवाळीच्या आधी शाळा महाविद्यालयात परीक्षा सुरू आहेत. उत्तर सोलापूर तालुक्यातील बीबीदारफळ येथील संकेत लक्ष्मण साखरे हा विद्यार्थी बारावीत शिक्षण घेत आहे. गुरुवारी 2 नोव्हेंबर रोजी त्याचा राज्यशास्त्राचा पेपर होता. यावेळी पेपर लिहिण्याआधी त्याने उत्तरपत्रिकेवर एक मराठा कोटी मराठा असे लिहून सुरुवात केली. मराठा आरक्षणाची मागणी त्याने सहामाही परीक्षेतील उत्तरपत्रिकेतून केली.

शिंदे सरकारनं पहिलं आश्वासन पूर्ण केलं 

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठीचे पुरावे गोळा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (Sandeep Shinde) यांच्या समितीची कार्यकक्षा संपूर्ण राज्यभर वाढविण्यात आली आहे. त्याबाबताचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. याशिवाय या शासन निर्णयाची प्रत मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनाही सुपूर्द करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल (3 नोव्हेंबर) याबाबतची घोषणा केली होती.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरु असलेले उपोषण मनोज जरांगे यांनी नवव्या दिवशी मागे घेतले. यावेळी त्यांनी दोन महिन्यांच्या काळात न्यायमूर्ती शिंदे यांची समिती महाराष्ट्रभरात काम करेल आणि महाराष्ट्रातील कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम करेल. दोन महिन्यात मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातील जो काही डाटा तयार होणार त्याचा सविस्तर अहवाल न्यायमूर्ती शिंदेंच्या समितीने शासनाला द्यावा. त्यानुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरु करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.

अंतरवलीच्या शेतकऱ्यांच्या मदतीला CM शिंदे धावले; नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 32 लाखांची मदत

संबंधित बातम्या