शासनाची योजना बसवली ढाब्यावर; बीडमध्ये मोफत नाही तर, मोठी रक्कम घेऊन मिळते वाळू

Unauthorized Sand Mining In Beed : बीड जिल्ह्याची चर्चा कायम राज्य पातळीवर काही ना काही कारणाने सुरु असते. गेली अनेक दिवसांत खून, मारामारी यामुळे ही चर्चा सुरू होती. (Beed) आता यामध्ये वाळू उपसा हा विषय समोर आला आहे. शासनाच्या विविध घरकुल योजनांसाठी मोफत रेती देण्याची योजना सरकारकडून आणण्यात आली. मात्र, माजलगावात प्रत्यक्षात या योजनेला ढाब्यावर बसवलं आहे.

नदीतून रेती काढण्यासाठी एक ट्रॅक्टर ट्रीपचं दर 2000 रुपये आहे. असं 5 ट्रॅक्टर लागतात ज्याला खर्च 10,000 रुपये येतोय. यानंतर ही वाळू हायवा भरण्यासाठी पाच हजार रुपये घेतले जात आहेत. याप्रमाणे सामान्य नागरिकाला तब्बल 30 हजार ते 35 हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. खरं तर मोफत रेती योजना जनतेच्या फायद्यासाठी होती. पण सध्या ती खासगी दलाल आणि ट्रॅक्टर मालकांच्या फायद्याची बनली आहे.

बीड जिल्हा आर्थिक विकासानेच नाही, तर सामाजिक स्तरावरही घसरला, बालविवाहांचं भयान वास्तव

सरकारने जाहीर केलेल्या मोफत रेती योजनेचा उद्देश म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना घरबांधणीसाठी मदत मिळावी. मात्र, इथं ही योजना दलाल आणि माफियांकडून हडप केली जात असल्याचा आरोप होत आहे. मोफत रेतीचे नियमानुसार वितरण न होता तीच रेती नागरिकांना पैसे मोजून खरेदी करावी लागत आहे. काही ठिकाणी तर यासाठी हप्ते पद्धतीनेही पैसे घेतले जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

रेती मोफत असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात असला तरी प्रत्यक्षात नागरिकांना एका हायवा (टिपर) रेतीसाठी तब्बल 30 हजार ते 35 हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. एका हायवासाठी सुमारे 5 ट्रॅक्टर ट्रिप्सची गरज भासते. एका ट्रिपसाठी साधारण 2000 रुपये घेतले जातात. यावरच सुमारे 10,000 रुपये खर्च होतो. त्यानंतर या रेतीचं हायवात भरणं, त्याचं ट्रान्सपोर्टिंग यासाठी अतिरिक्त 5000 रुपये आकारले जातात. त्यात ट्रॅक्टर मालक, दलाल, खाजगी एजंट यांचाही वाटा असतो. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप आहे.