Women Reservation Bill : ही तर सर्व महिलांची फसवणूक; काँग्रेस नेत्या भाजपवर भडकल्या!
- Written By: Ashok Parude Published:
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) मंजूर केले आहे. आज लोकसभेतही हे विधेयक मांडण्यात आले आहेत. हे विधेयक मंजूर झाले तरी महिलांना लोकसभेत आरक्षण मिळण्यासाठी आणखी पाच वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यावरून काँग्रेसने आता भाजपला घेरण्यास सुरूवात केली आहे. मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी यावरून भाजपवर थेट हल्ला चढविली आहे. या विधेयकामुळे देशभरात एकच उत्साह संचारला आहे. मात्र या नव्या विधेयकात भाजपने अशी पाचर मारून ठेवली आहे की महिलांना प्रत्यक्षात आरक्षण मिळेपर्यंत आणखी पाच वर्षे सहज उलटतील, अशी टीका मुंबई प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्ष आमदार वर्षा गायकवाड यांनी केली.
वर्षा गायकवाड म्हणाले, जनगणना झाल्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेनंतरच हे महिला आरक्षण लागू होणार आहे. त्यामुळे या सरकारने देशातील सर्व महिलांची फसवणूक केली आहे. यूपीएच्या काळात २०१० मध्ये महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले होते. भाजपची नियत तेवढी स्वच्छ असती, तर त्यांनी हेच विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेतले असते. पण तसे न करता भाजपने श्रेय लाटण्यासाठी एक नवीनच विधेयक आणले आहे. या विधेयकात काही शर्ती नमूद केल्या आहेत. या शर्तींमुळे विधेयक मंजूर होऊनही त्याचा फायदा महिलांना मिळायला किमान पाच ते सहा वर्षे उलटतील, असे गायकवाड यांनी नमूद केले.
Supriya Sule : अजितदादांना अपमानासाठी सत्तेत घेतलं का?; पडळकरांच्या विधानावर सुळे भडकल्या
या विधेयकात परिसीमनाची म्हणजेच डीलिमिटेशनची अट आहे. एखाद्या मतदारसंघात किंवा सभागृहात सीमांकन किंवा मर्यादा निश्चित करण्यासाठीची ही प्रक्रिया असते. त्यासाठी जनगणना अत्यंत आवश्यक असते. जनगणनेतील विविध घटकांच्या प्रमाणाच्या आधारवर हे सीमांकन किंवा परिसीमन केलं जाते. २०२१ साली जनगणना होणे अपेक्षित होते. पण त्या वेळी कोरोना असल्याने ती झाली नाही, असे गायकवाड म्हणाल्या.
Praful Patel with Sharad Pawar : ‘शरद पवारांसोबतचा क्षण खास’; पटेलांनी फोटो शेअर करुन व्यक्त केल्या भावना
अद्याप या जनगणनेची प्रक्रियादेखील सुरू झाली नाही. भारतासारख्या आकाराने मोठ्या देशात ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी किमान दोन ते तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ लागतो. त्यानंतर येणाऱ्या आकडेवारीनुसार सीमांकन प्रक्रिया होईल. त्यासाठीही आणखी दोन ते तीन वर्षे लागतील. त्यामुळे २०२९च्या आधी महिला आरक्षण मिळणं अशक्य आहे, असा मुद्दा आ. गायकवाड यांनी उपस्थित केला.
गायकवाड म्हणाल्या, सत्तेवर आल्यापासूनच या सरकारने फक्त खोटी आमिषे दाखवली आहेत. दर वेळी या सत्ताधाऱ्यांच्या भूलथापा उघड्या पडल्या आहेत. तरीही या सरकारला लाज वाटत नाही. ही देशातल्या सगळ्या महिलांची फसवणूक आहे. महिलांना त्यांचा न्याय्य हक्क देण्याची अजिबात इच्छा नसल्याने फक्त निवडणुकांच्या तोंडावर आणखी एक जुमलेबाजी करण्याचा हा प्रकार आहे.
