“..तर अदानींचं कंत्राट आम्ही काढून घेऊ”, ‘धारावी पुनर्विकासा’वर फडणवीसांचं विरोधकांना प्रत्युत्तर
- Written By: Mukund Bhalerao Published:
Devendra Fadnavis on Gautam Adani & Dharavi Redevelopment Project : धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकासाचं प्रकरण राजकारणात पु्न्हा चर्चेत आलं आहे. या प्रकल्पाला महाविकास आघाडीतील उद्धव ठाकरे गटाने कडाडून विरोध केला आहे. आंदोलनेही झाली आहेत. आता पुनर्वसन आणि विकास नियमांमध्ये बदल करण्याच्या मुद्द्यावरून वाद सुरू आहे. मुंबईत कोणताही बांधकाम व्यासायिक किंवा विकास एखादं घर बांधत असेल, एखादी इमारत उभी करत असेल तर त्याला 40 टक्के टीडीआर अदानी किंवा धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडून खरेदी करावा लागेल असं घडलं तर मुंबईत घरांच्या किंमती प्रचंड वाढतील, अदानीच सर्वकाही नियंत्रित करतील, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. या आरोपांवर आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी (Devendra Fadnavis) उत्तर दिलं आहे.
फडणवीस यांनी उत्तर देताना माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना (Uddhav Thackeray) घेरलं आहे.त्यांचं सरकार असताना याबाबत नेमकं काय झालं होतं याची आठवण त्यांनी यानिमित्ताने करून दिली आहे. फडणवीस म्हणाले, टीडीआरचा नियम उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील सरकारनेच आणला होता. ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने बनवलेल्या नियमांत कॅपिंग नव्हतं. याचा अर्थ तुम्ही होल्डिंग कराल आणि नंतर किंमतीत वाढ कराल. यामुळे इतरांकडे कोणताच पर्याय राहणार नाही. त्यामुळेच आम्ही यात कॅपिंग आणलं.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने जो नियम केला होता तो जर आम्ही मान्य केला असता तर विकासकांनी 200 टक्क्यांनी किंमती वाढवल्या असत्या. ठाकरेंच्या सरकारच्या काळात टीडीआर अॅबिलिबिलीटीची डिजीटल यंत्रणा नव्हती नंतर आमच्या सरकारने ही यंत्रणा विकसित केली.
फडणवीस म्हणाले, धारावी पुनर्वितकास प्रकल्प प्राधिकरण सरकारी आहे. अदानींना आम्ही (Gautam Adani) काही दिलेलं नाही. यातील कोणतीच गोष्ट त्यांच्या कंपनीला हस्तांतरीत केलेली नाही. डीपीआर अंतर्गत सर्वकाही होत आहे. आमचा अधिकारी डीपीआर नियंत्रित करत असतो. याबाबतचे सर्व अधिकार त्या अधिकाऱ्याला आहेत. राज्य सरकारमधील सचिव दर्जाचा अधिकारी प्राधिकरणाचं कामकाज पाहणार आहे.
सरकार सांगेल ते अदानींना करावंच लागेल
कोणतेही प्राधिकरण किंवा डीपीआर असेल त्यांना काही नियम बनवायचे असतील. काही गोष्टी नियंत्रित करायच्या असतील तर आधी राज्य सरकारकडे पाठवाव्या लागतील. सरकारने मंजुरी दिल्यानंतरच त्या गोष्टी लागू होतील. त्यामुळे विरोधकांकडून केले जात असलेले आरोप खोटे आहेत. जे काही करायचं असेल ते सरकार करेल. सरकारला वाटेल तेच अदानींनाही करावं लागेल. जर त्यांनी तसं केलं नाही तर त्यांचं कंत्राट काढून घेतलं जाईल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारकडून गौतम अदानींना वीज खरेदीचं टेंडर; ‘इतक्या’ मेगावॅटसाठी 25 वर्षांचा झाला करार
