अधिकारी अन् उद्योगपतींना अर्ध्या दरात आलिशान घरं देण्याचं अमिष; 80 कोटींच्या फसवणुकीचा बीएमसी सहाय्यक आयुक्तांचा कट?

BMC Assistant Commissioner ने प्रभावशाली व्यक्तींना अर्ध्या दरात आलिशान घरांच्या अमिषाने 80 कोटींची फसवणूक केल्याचं उघड झालं आहे.

Fraud in the name of Bandra Housing Project, Luxurious houses for officials and industrialists at half price, a conspiracy by BMC Assistant Commissioner : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील महायुती सरकारमधील नेते आणि अधिकाऱ्यांकडून गैरव्यवहार केल्याची प्रकरणं समोर येत आहेत. त्यावरून विरोधकांकडून सरकारवर टीका केली जात आहे. त्यात आता वांद्रे परिसरातील एका उच्चभ्रू पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) एका सहायक आयुक्ताने आयपीएस अधिकारी, बॉलीवूड अभिनेते आणि उद्योगपती यांच्यासह अनेक प्रभावशाली व्यक्तींना “बाजारभावाच्या अर्ध्या दरात आलिशान घरे” मिळतील. असे सांगत तब्बल 80 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. या प्रकरणात एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने 15 किलो सोने आणि 1.79 कोटी रुपये, तर दुसऱ्या अधिकाऱ्याने आठ कोटी रुपये गुंतवले असल्याचे समोर आले आहे. तसेच, एका प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेत्याने पाच कोटी, तर दोन उद्योगपतींनी प्रत्येकी दहा कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या सर्व व्यवहारांमध्ये भारतीय वंशाचे ब्रिटिश व्यवसायिक निशित पटेल यांच्या अंगलट अली आहे.

स्वस्त घरांचे स्वप्न” आणि 80 कोटींचा खेळ

गुंतवणूकदारांना “पुनर्विकास प्रकल्पात गुंतवणूक करा आणि बाजारभावाच्या अर्ध्या दरात घर मिळवा” असे सांगून आमिष दाखवण्यात आले. प्रकल्पाच्या कागदपत्रांचा दाखला, आराखडे आणि मंजुरी पत्रे दाखवून विश्वास संपादन करण्यात आला. मात्र, रक्कम दिल्यानंतर प्रकल्प ठप्प पडला आणि संबंधित अधिकारी तसेच पटेल यांनी संपर्क तोडला. एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने सांगितले की, “कागदपत्रे दाखवून आमचा विश्वास संपादन करण्यात आला. मात्र पैसे आणि सोने दिल्यानंतर कोणताही संपर्क झाला नाही. आम्ही मुख्यमंत्री कार्यालयात लेखी तक्रार केली आहे.”

सहायक आयुक्ताचा दावा — “सर्व आरोप खोटे”

या प्रकरणातील सहायक आयुक्ताने मात्र सर्व आरोप फेटाळले आहेत. “मी वैयक्तिकरित्या कोणत्याही गुंतवणुकीत सहभागी नाही. पटेल हे ब्रिटिश वंशाचे व्यवसायिक असून, प्रकल्पाच्या चर्चेपुरतेच माझे नाव आले. माझ्यावरचे सर्व आरोप निराधार आहेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, निशित पटेल यांनी वेगळीच बाजू मांडली आहे. “गुंतवणूक प्रकल्पासाठीच झाली असून, ठराविक वेळेनंतर सर्व गुंतवणूकदारांना परतावा दिला जाईल,” असा दावा त्यांनी केला. यामुळे हे प्रकरण आता पटेल आणि आयुक्तांमधील वैयक्तिक आर्थिक वादात रूपांतरित झाल्याचे बोलले जात आहे.

बीएमसीतील ‘पुनर्विकास’ घोटाळ्यांची साखळी वाढतेच

बीएमसीमधील पुनर्विकास प्रकल्पांतील गैरव्यवहारांची ही पहिलीच घटना नाही. ए वॉर्डमधील 103 कोटींच्या सौंदर्यीकरण प्रकल्पातील अनियमितता, तसेच आंधेरीतील 1200 कोटींच्या कर्मचारी वसाहत पुनर्विकासातील दुहेरी मंजुरी आणि तोडफोडीचे आरोप सध्या चौकशीत आहेत. काँग्रेससह विरोधकांनी यावरून आयुक्तानावर देखील टिका केली असून, स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.

‘महायुती’ सरकारवर विरोधकांचा हल्ला

या प्रकरणामुळे विरोधकांनी पुन्हा एकदा राज्यातील महायुती सरकारवर निशाणा साधला आहे. “राज्यात प्रशासन आणि पुनर्विकास हे आता भ्रष्टाचाराचे केंद्र झाले का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.सामान्य नागरिकांपासून वरिष्ठ अधिकारीपर्यंत सर्व जण फसवले जात आहेत,” असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. सध्या या प्रकरणाची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (EOW) सुरू असून, संबंधित अधिकारी आणि पटेल यांच्या आर्थिक व्यवहारांचा तपशील गोळा करण्यात येत आहे. मुंबईच्या प्रशासकीय वर्तुळात या ‘पुनर्विकास फसवणुकीने’ मोठी खळबळ माजली आहे. 

संबंधित बातम्या