Maratha Reservation : मनोज जरांगेंच्या जीवाला धोका? राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Maratha Reservation : मनोज जरांगेंच्या जीवाला धोका? राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Manoj Jarange : मराठा समाजाला (Maratha Reservation) ओबीसीमधूनच आरक्षण पाहिजे, या मागणीवर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे (Manoj Jarange) ठाम आहेत. त्यामुळे राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद रंगला आहे. या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे यांच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता मनोज जरंगे यांच्या सुरक्षेसाठी पोलिस तैनात करण्यात येणार आहेत. जरंगे यांना सरकारी सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आजपासून जरंगे यांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

राज्य गुप्तचर विभागाच्या आदेशानुसार मनोज जरंगे यांना पोलीस सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मनोज जरंगे यांच्या सुरक्षेसाठी दोन सशस्त्र पोलिसांचा चोवीस तास बंदोबस्तात असणार आहे. दुसरीकडे, यापूर्वी सकल मराठा समाजाच्या वतीने मनोज जरंगे यांना सुरक्षा देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. त्याअंतर्गत आजपासून सुरक्षेसाठी दोन हवालदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरंगे यांनी 29 ऑगस्ट रोजी जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी गावात आमरण उपोषण सुरू केले होते. पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीमार केला होता. त्यानंतर याचे पडसाद संपूर्ण राज्यभरात उमटले होते. यानंतर मनोज जरंगे यांचे आंदोलन संपूर्ण राज्यात पोहोचले. मराठ्यांना आरक्षण मिळेपर्यंत मागे हटणार नाही, असा निर्धार मनोज जरांगे यांनी केला होता.

नगर-बीड-परळी-वैजनाथ रेल्वे मार्गासाठी २७५ कोटींची तरतूद, सुजय विखेंची माहिती

जरंगे यांच्या आंदोलनाने राज्यात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण आंदोलन पेटले आहे. मराठा समाजाने आरक्षणासाठी मुंबईवर मोर्चा काढला होता. या मुंबई मोर्चाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. नवी मुंबईत पोहोचल्यानंतर राज्य सरकारने जरंगे यांना आश्वासन दिल्यानंतर मोर्चा स्थगित करण्यात आला आहे.

ठाकरेंचे राज्यातील दौरे म्हणजे केवळ ‘नौटंकी’, मंत्री विखेंचे टीकास्त्र

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याला काही ओबीसी संघटनांनी विरोध केला आहे. कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास हरकत नाही. मात्र ज्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र नाही त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र आरक्षण देण्यास ओबीसी संघटनांनी विरोध केला आहे.

अयोध्येनंतर ‘या’ मुस्लिम देशात उभारलं जातंय भव्य मंदिर, नरेंद्र मोदींच्या हस्ते होणार उद्घाटन

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube

वेब स्टोरीज