वकिलांवर खर्च करण्यापेक्षा दुकानाच्या पाट्या मराठीत करा; सुप्रीम कोर्टाने व्यापाऱ्यांना फटकारलं

नवी दिल्ली :  खटल्यावर खर्च करण्यापेक्षा मराठीतील फलक लावण्यावर विचार करावा आणि या निर्णयामुळे व्यवसाय करणाच्या मौलिक अधिकारावर गदा येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत मराठी पाट्यांना विरोध करणाऱ्या किरकोळ व्यापाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं आहे. मुंबईतील फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स असोसिएशनने राज्य सरकारच्या दुकानांवरील पाट्या मराठीत असाव्यात या नियमाला विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली होती, त्यावर न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न आणि न्या. उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. (The Supreme Court reprimanded the retail traders who opposed the Marathi plates)

महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम 2017 अन्वये सर्व दुकानांवरती मराठीतच पाट्या असाव्यात, असा नियम राज्य सरकारने केला होता.  मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. अनेक ठिकाणी इंग्रजीमध्ये मोठ्या अक्षरात नाव असायची आणि मराठीत अगदी छोट्या अक्षरात नाव दिली जायची. तर काही ठिकाणी मराठीत नावचं नसायची. याशिवाय या अधिनियमातून दहापेक्षा कमी कामगार असलेली आस्थापने व दुकाने पळवाट काढत असल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर गतवर्षी जानेवारीमध्ये तत्कालिन ठाकरे सराकरने यात सुधारणा केली होती.

मराठा आरक्षण आंदोलकांवर लाठीचार्ज; इंडियाची बैठक संपताच शरद पवार मैदानात

मात्र ‘महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना नियम’ हा प्रामुख्याने कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती आणि सेवाशर्तींशी संबंधित कायदा आहे. याअंतर्गत राज्य सरकारने नवीन यंत्रणा तयार केली आहे, शिवाय यात आता 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या छोट्या दुकानांचाही समावेश केला आहे’ अशी याचिका करत किरोकळ व्यापाऱ्यांनी या सुधारणे विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण त्यावेळी न्यायालयाने हा नियम कायम ठेवत व्यापाऱ्यांना धक्का दिला होता. त्यानंतर व्यापाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता इथेही व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही.

हरेगाव मारहाण प्रकरणातील आरोपींवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करा, प्रकाश आंबेडकरांची मागणी

सर्वोच्च न्यालयाने काय म्हंटले?

या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले की,  मराठी भाषा ही संविधानाच्या अनुसूची आठमधील अधिकृत भाषेपैकी एक आहे आणि जर, तुम्हाला इंग्रजी अथवा हिंदीत नावे लिहिण्यास अटकाव केला जात नाही तर मराठीत दुकानाचे नाव लिहिण्यास अडचण काय आहे? त्यातही मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे. त्यामुळे मराठीत काय लिहिले आहे ते अनेकांना सहज वाचता येते, तेव्हा दुकानदारांनी मराठीतही नावे लिहिण्याच्या नियमाला विरोध करू नये. खटल्यावर खर्च करण्यापेक्षा मराठीतील फलक लावण्यावर विचार करावा. शिवाय सरकारच्या निर्णयामुळे व्यवसाय करण्याच्या मौलिक अधिकारावर गदा येत आहे, असे आम्हाला वाटत नाही, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.