यूपीच्या प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर २६ हजारांचे कर्ज; सरकारकडे पैसा येतो कुठून, तो खर्च कुठे होतो?

लखनौ : अर्थव्यवस्थेला (economy) गती देण्यासोबतच आर्थिक शिस्त पाळणे हे राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. मात्र, कर्जाचा वाढता बोजा पाहता याबाबतीत राज्य सरकारचं धोरण आणि कामगिरी काहीशी लवचिक राहिल्याचं दिसून येते.

2017-18 या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारवर एकूण कर्जाचा बोजा हा 4.45 लाख कोटी रुपये होता. तर 2020-21 पर्यंत कर्जाचा बोजा वाढून तो सुमारे 5.65 लाख कोटी रुपये एवढा झाला आहे. जर कर्जाच्या सापेक्ष दरडोई कर्जाबद्दल बोलायचं झालं तर या कालावधीत ते दरडोई कर्जामध्ये वाढ झाली. दरडोई कर्ज (Debt per capita) हे 18,476 रुपयांवरून सुमारे 26,000 रुपयांपर्यंत वाढले आहे. सोप्या शब्दात सांगायचे तर आजघडीला राज्यातील प्रत्येक नागरिकावर सुमारे २६ हजार रुपयांचे कर्ज आहे.

पैसा कुठून येतो? (Where does the money come from?
सरकारला विविध माध्यमातून कररुपाने पैसा मिळत असतो. देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या ठराविक मर्यादेपलीकडच्या उत्पन्नावर कर (Tax) भरावा लागतो, हे आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे. त्याशिवाय आपण अनेक वस्तू खरेदी करतो, सेवा घेतो त्यासाठी आपण कर भरत असतो. विविध सरकारी सेवांसाठी शुल्क भरतो. मोठमोठे उद्योग, धंदे, व्यवसाय यांवरही कर आकारले जातात. असे विविध प्रकारचे कर – उदाहरणार्थ, प्राप्तिकर, व्यवसाय कर, वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, यांसह भांडवली उत्पन्न आणि कर नसलेल्या स्रोतांमधून मिळणारा महसूल हे सरकारच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत आहेत

स्वतःचे कर – 36.5 टक्के
गैर-कर महसूल – 3.9 टक्के
केंद्रीय करांमध्ये राज्याचा वाटा – 24.2 टक्के
केंद्र सरकारकडून मिळणारी मदत – 17.9 टक्के
सार्वजनिक खाते -1.0 टक्के
सार्वजनिक कर्ज-13.1 टक्के
कर्ज आणि ऍडव्हान्सची वसुली – 0.4 टक्के –

Song Release : ‘फुलराणी…अविस्मरणीय प्रेम कहाणी’तील पहिलं गाणं रिलीज

पैसा कोठे खर्च होतो? (Where is the money spent?)
सरकार या पैशांचे काय करते, असा प्रश्न प्रत्येकालाच पडला असेल. सरकार या पैशांचा वापर वेगवेगळ्या योजना, अनुदान तसेच बाजारात रोख खेळती राहण्यासाठी करत असते. सरकार कर्जाचा वापर महसूलवाढीसाठी करते.भांडवली परिव्यय – 20.5 टक्के
वेतन सरकारी- 13.1 टक्के
पगार अनुदानित संस्था – 12.2 टक्के
पेन्शन – 12.8 टक्के
अनुदान- 9.3 टक्के
व्याज-7.6 टक्के
इतर महसुली खर्च – 13.5 टक्के
कर्जाची परतफेड – 3.7 टक्के
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची नियुक्ती – 3.0 टक्के
कर्ज आणि आगाऊ रक्कम – ०.५ टक्के