अल्पवयीन विद्यार्थिनी लैंगिक अत्याचार प्रकरणात आसाराम दोषीच; हायकोर्टाने तातडीने आत्मसमर्पणाचे आदेश दिले

जोधपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अरुण मोंगा, न्यायमूर्ती योगेंद्र कुमार पुरोहित यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने बुधवारी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

Asaram guilty in rape case : राजस्थान उच्च न्यायालयाने स्वयंघोषित धर्मगुरू आसाराम बापू याला मोठा धक्का देत अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली आहे. जोधपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अरुण मोंगा आणि न्यायमूर्ती योगेंद्र कुमार पुरोहित यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने बुधवारी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. सध्या तात्पुरत्या जामिनावर बाहेर असलेल्या आसारामला तातडीने न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच त्याच्या जामिनात सात दिवसांची वाढ करण्यात आली होती.

मात्र, या निकालात आसारामला काही प्रमाणात कायदेशीर दिलासाही मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने त्याला भारतीय दंड संहिता कलम 376(D) अंतर्गत सामूहिक बलात्कार, पोक्सो कायद्यांतर्गत सामूहिक लैंगिक अत्याचार आणि गुन्हेगारी कट रचल्याच्या आरोपांतून निर्दोष मुक्त केले आहे. तसेच आयपीसी कलम 120(B) आणि पोक्सो कलम 5(G)/6 मधील आरोपही न्यायालयाने फेटाळले. तरीदेखील, अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी आयपीसी कलम 376(2)(F) अंतर्गत कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली मुख्य शिक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे.

या प्रकरणातील सह-आरोपी संचिता गुप्ता उर्फ शिल्पी आणि शरत चंद्र यांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने दोघांनाही सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्त केले. यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना मानवी तस्करी आणि गुन्हेगारी कट रचल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते. मात्र, पुराव्यांच्या आधारे उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा रद्द करत पूर्ण सुटका दिली आहे.

हर्षवर्धन सपकाळांचा निवडणूक आयोगाला इशारा; आषाढी वारीच्या काळातील SIR मोहिमेवर काँग्रेसचा आक्षेप

हे संपूर्ण प्रकरण 2013 मध्ये समोर आले होते. आसारामवर त्याच्या आश्रमात राहणाऱ्या एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणाची देशभरात मोठी चर्चा झाली होती. प्रदीर्घ सुनावणीनंतर 25 एप्रिल 2018 रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने आसारामला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्या निर्णयाविरोधात आसाराम आणि इतर आरोपींनी राजस्थान उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.

उच्च न्यायालयाने 20 एप्रिल रोजी या सर्व याचिकांवरील युक्तिवाद पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला होता. अखेर आज दिलेल्या अंतिम निर्णयात न्यायालयाने बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवणे, मानवी तस्करी, धमकी देणे, विनयभंग तसेच पोक्सो कायदा आणि किशोर न्याय अधिनियमातील इतर विविध कलमांखालील दोष कायम ठेवत कनिष्ठ न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय अबाधित ठेवला आहे.

संबंधित बातम्या